प्रतिनिधी:आता आयकर भरताना चुका होत असतील तर त्या वेळीच सुधारणे आवश्यक असते. यासाठी केंद्र सरकारचा सीबीडीटी विभाग म्हणजेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) वेळोवेळी करदात्यांची जनजागृती करत असतो. या भूमिकेअंतर्गत आयकर विभागाने दुसरी NUDGE मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत शुक्रवारपासून ओळखल्या जाणाऱ्या 'NUDGE' लोकांना एसएमएस आणि ईमेल पाठवले जातील ज्यात त्यांना दंडापासून वाचण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी अथवा त्यापूर्वी त्यांच्या सुधारित माहितीचा स्वेच्छेने आढावा घेण्यास सांगितले जाणार आहे. यापूर्वी वित्तीय विभागाच्या सर्वेक्षणात अनेकदा करदाते आपली परदेशातील संपत्ती, अथवा कमाई याबाबत आयटीआर मध्ये उल्लेख करत नाहीत. त्यामुळे या आरटीआर भरताना देशांतर्गत सोडून परदेशी स्थावर मालमत्ता व कमाई बाबत उल्लेख करणे क्रमप्राप्त असते त्यामुळे जर यापूर्वी काही चूक असल्यास ती तांत्रिक चूक सुधारण्यासाठी विभागाकडून वेळ दिला जाणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार , आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) या नव्या तंत्रज्ञानामुळे माहिती लपवलेल्या अथवा परदेशी मालमत्ता भरायची राहिलेल्या नागरिकांना एसएमएस व ईमेल गेले होते. याच नज (Nudge) मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात या यंत्रणेचा वापर केला गेला होता. आता याचा दुसरा अध्याय (फेज) सरुऊ होणार आहे. स्वतः सीबीडीटीच्या अंतर्गत विश्लेषणात उच्च-जोखीम प्रकरणे (High Risk) ओळखली गेली आहेत. त्या संबंधित करदात्यांकडे परदेशी मालमत्ता अस्तित्वात असल्याचे दिसून आले होते. परंतु असेसमेंट वर्ष (AY) साठी आर्थिक वर्ष २२०५-२६ साठी दाखल केलेल्या आयटीआरमध्ये त्यांची नोंद केली गेली नाही असे विभागाने म्हटले.
आयटीआरमध्ये अनुसूची परदेशी मालमत्ता (Forgien Assets) आणि परदेशी स्रोत उत्पन्न (Foreign Source Income) मध्ये योग्य अहवाल देणे सुलभ करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे असे विभागाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. १९६१ च्या आयकर कायदा आणि काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, २०१५ अंतर्गत परकीय मालमत्ता आणि उत्पन्नाची अचूक आणि संपूर्ण माहिती उघड करणे ही एक वैधानिक तरतूद असते.
'स्वैच्छिक अनुपालन (Compliance) सुधारण्यासाठी सीबीडीटी डेटा तंत्रज्ञान वापरून करदात्या-केंद्रित उपाययोजना मजबूत करत आहे. मार्गदर्शन आणि सक्षम करण्यासाठी डेटाचा गैर हस्तक्षेप वापर (NUDGE) हा उपक्रम अचूक अहवाल देण्यास आणि महसूल एकत्रित करण्यास प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या दूरदर्शी, तंत्रज्ञानप्रणि प्रशासनासाठी सीबीडीटीच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंबित करतो.' असेही संस्थेने संबोधले आहे.
यापूर्वी १७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सुरू झालेल्या पहिल्या NUDGE मोहिमेत निवडक करदात्यांना लक्ष्य केले गेले होते. या अपुरी माहिती देणाऱ्या करदात्याना एईओआय (AEOI) फ्रेमवर्क अंतर्गत परदेशी संपत्तीबाबत २०२४-२५ च्या आयकर रिटर्नमध्ये (ITR) संबंधित वास्तविक माहिती उघड न केलेल्या परदेशी मालमत्ता धारण केल्याचे आपल्या रिपोर्टमध्ये नोंदवले होते.
त्यामुळे विभागाच्या मते या उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. २४६७८ करदात्यांनी त्यांचे रिटर्न पुन्हा तपासले आणि २९२०८ कोटी रुपयांची परदेशी मालमत्ता उघड केली होती तसेच १०८९.८८ कोटी रुपयांचे परदेशी स्रोत उत्पन्न उघड आयटीआरमध्ये उघड केली होती.
तसेच सीबीडीटीला कॉमन रिपोर्टिंग स्टँडर्ड्स (CRS) नुसार भागीदार अधिकार क्षेत्रांकडून आणि फॉरेन अकाउंट टॅक्स कम्प्लायन्स अँक्ट (FTCA) अंतर्गतही युनायटेड स्टेट्सकडून भारतीय रहिवाशांच्या परदेशी वित्तीय मालमत्तेशी संबंधित माहिती मिळते. ही माहिती संभाव्य आर्थिक विसंगती ओळखण्यास आणि करदात्यांना वेळेवर आणि अचूक अनुपालनाकडे मार्गदर्शन करण्यास मदत करते.सीबीडीटीने सर्व पात्र करदात्यांना वैधानिक अहवाल आवश्यकतांचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी या संधीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. अनुसूची एफए आणि एफएसआय अंतर्गत सीआरएस, एफएटीसीए आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांविषयी (Disclosure Requirements) अधिक तपशील प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.