मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा धुरळा पुन्हा एकदा रंगणार असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकीवर टांगती तलवार आहे . नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांची तयारी सुरू असताना महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांबाबत चर्चेला वेग आला आहे. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणूक आणखी पुढे ढकलली जाऊ शकते, असा अंदाज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
धाराशिव येथे बोलताना अजित पवार यांनी, जिल्हा परिषद निवडणुका स्थगित होण्याची शक्यता असल्याची माहिती वकिलांकडून मिळाल्याचे सांगितले. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत महत्त्वाचा निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर जाण्याची चिन्हे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सूचित केले. ओबीसी आरक्षणावरील पेचामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया अडकली आहे आणि अंतिम निर्णयानंतरच पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या आरोपांवर विविध याचिका दाखल झाल्या असून न्यायालयाने यावरील सीमा स्पष्ट ठेवण्याचा पूर्वीच निर्देश दिला होता. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे मुद्दे समोर आल्यानंतर निवडणूक वेळापत्रक पुन्हा अनिश्चित झालं आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निर्णायक ठरणार असून जिल्हा परिषद निवडणुका होणार की पुढे ढकलल्या जाणार यावर चित्र स्पष्ट होईल. तोपर्यंत इच्छुकांच्या उत्साहावर विर्जन पडल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.