देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दिलेली नक्षलमुक्त भारतच्या ‘डेडलाईन’ला अवघ्या चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सुरक्षा दलांनी नक्षलविरोधी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. गेल्या वर्षभरात सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईत ३५० हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले आहे. यात महासचिव बसवराजू आणि हिडमासह सहा केंद्रीय समिती सदस्यांचा समावेश आहे. सोबतच भूपती आणि रुपेशसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी शेकडो सहकाऱ्यांसह आत्मसमर्पण केले.
तत्पूर्वी शांतीवार्ता आणि शस्त्रसंधीवरून नक्षल संघटना दोन गटात विभागली गेली होती. मात्र, हिडमाच्या मृत्यूनंतर उर्वरित नेते दहशतीत असून लवकरच तेही आत्मसमर्पण करतील अशी चर्चा आहे. दरम्यान नक्षल्यांच्या ‘एमएमसी’ विशेष विभागीय समितीने एक पत्रक जारी केले असून त्यांनी यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचा उल्लेख करून आत्मसर्पणासाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वेळ देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
या काळात हिंसा न करण्याचे आश्वासन
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भूपती आणि चंद्रन्ना सारख्या मोठ्या नेत्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. त्यामुळे आमच्यापुढे आत्मसमर्पणाशिवाय पर्याय शिल्लक नाही. परंतु समितीतील इतर सदस्यांना हा निर्णय कळवण्यासाठी आम्हाला वेळ हवा आहे. अनेक सदस्य भूमिगत असल्याने त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचण्यासाठीसुद्धा वेळ लागणार आहे. त्यामुळे आम्हाला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुभा हवी आहे. या काळात आम्ही कुठली हिंसा करणार नाही. ‘पीएलजीए’ सप्ताह पाळणार नाही. असेही समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तीन राज्यातील प्रमुख यावर काय निर्णय घेणार याकडे सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष लागले आहे.
आत्मसमर्पंणाच्या आकडेवारीबाबत अस्पष्टता
नक्षल संघटनेची महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड तीन राज्य मिळून विशेष विभागीय समिती आहे. एकेकाळी मिलिंद तेलतुंबडेकडे या समितीचे नेतृत्व होते. मात्र, त्याच्या मृत्यूनंतर केंद्रीय समिती सदस्य रामधेर यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपाविण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार समितीमध्ये एटापल्ली तालुक्यातील जहाल महिला सदस्य रानू आणि उमेश वड्डे याच्यासह २० ते २५ सदस्य आहेत. त्यामुळे यातील किती जण आत्मसमर्पण करणार, हे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.