प्रतिनिधी: सरकारने १९३० पासून पुढे सुरू असलेल्या कामगार कायद्यात बदल केले आहेत. त्यामुळे नव्या विस्तृत मांडणीसह काही नवे कायदे व काही जुन्या कायद्यात बदल करत सरकारने नव्या कामगार कायद्यावर अंतिम मोहोर उमटवली आहे. प्रस्तावित कायद्यासाठी संसदेत पाच वर्षांपूर्वीच विधेयक पारित करण्यात आले होते. आज त्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मोदी 'श्रमेव जयते' म्हणत बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार आता अनेक मोठे बदल केले गेले आहेत. प्रामुख्याने कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने शुक्रवारी चार स्वतंत्र राजपत्र अधिसूचना जारी करून चार कामगार संहिता लागू केल्या त्या वेतन संहिता (२०१९), औद्योगिक संबंध संहिता (२०२०), सामाजिक सुरक्षा संहिता (२०२०) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता (२०२०) असतील. कामगारांच्या दृष्टीने हिताचे सामाजिक आर्थिक सुरक्षितता व मालक अथवा नियोक्ता (Employer) यांच्यासाठी 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस' फ्रेमवर्क अशा गोष्टी धान्यात ठेवून मोठे बदल करण्यात आले आहेत. तसेच यांची अंमलबजावणीही काटेकोरपणे होणार आहे.
नव्या न्याय तरतुदीनुसार आता मालकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक असणार आहे जे पूर्वी आवश्यक नव्हते. वेळेवर पगार, सामाजिक सुरक्षितता, न्याय वागणूक, कामाच्या ठिकाणी समानता, स्त्री पुरूष एका पदासाठी समान वेतन, एक वर्षानंतर अथवा विशिष्ट कालावधीनंतर ग्रॅच्युटी पेमंट, ४० वर्षावरील कामगारांना वर्षातून एकदा फ्री चेकअप, ओव्हरटाईम केल्यास डबल वेतन असे मूलभूत बदल केले गेले आहेत. केंद्रीय कामगार व श्रममंत्री मनसुख मंडाविया यांनी यावर आपले स्पष्टीकरण देत वरील निर्णयांची घोषणा केली आहे.
तसेच विशेष म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रातील क्षेत्रीय रचना या निर्णयात मूलभूत म्हणून स्विकारण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ गिग वर्कर्स, टेक वर्कर्स, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स अशी स्पष्ट रचना कामगार विभागणी व्याख्येत करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूलरचनेतील सामाजिक न्याय व हक्क कायदे तसेच ठेवता त्या क्षेत्रातील मागण्या, गरजा, स्वरूप लक्षात घेता त्यानुसार नियमावली या क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर झाली आहे. त्यामुळे आता या टेक अथवा प्लॅटफॉर्म व गिग वर्कर्स (कामगारांसाठी) कायद्यात बदल झाले आहेत. जुने कायदे स्वातंत्र्य काळातील अथवा स्वातंत्र्यपूर्व काळात तयार झालेले आहेत. त्यामुळे काळानुरूप केंद्र सरकारने यात बदल केले आहेत.
कामगार अर्थशास्त्रज्ञ श्याम सुंदर यांच्या मते, 'कामगारांपर्यंत हे फायदे पोहोचवणे हे मोठे आव्हान आहे, ज्यासाठी त्यांच्या अंमलबजावणीला सुलभ करणाऱ्या संस्थात्मक संरचनांची आवश्यकता असेल. उदाहरणार्थ, बांधकाम कामगार गेल्या दोन दशकांपासून इमारत आणि बांधकाम कामगार उपकर निधीचा प्रभावीपणे लाभ घेऊ शकले नाहीत कारण ते नोंदणीकृत होऊ शकले नाहीत.' केंद्र सरकारने मात्र या कायद्याला नवे ऐतिहासिक बदल म्हटले आहे. या कायद्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा कामगार नियमप्रणालीत व औद्योगिक क्षेत्रात होणार आहेत.
सरकारच्या मते 'भारत या विखुरलेल्या चौकटीखाली काम करत राहिला, ज्यामध्ये अनेक दशकांपासून परस्परावलंबी अनुपालन, कालबाह्य प्रक्रिया आणि कामगारांसाठी मर्यादित संरक्षण होते, विशेषतः औपचारिक क्षेत्राबाहेरील कामगारांसाठी कायदे होते.
"चार कामगार संहिता पॅचवर्क जागा आता एकसमान, आधुनिक कायदेशीर प्रणालीकडे घेण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. सरकार म्हणते हे एक असे कार्यबल तयार करेल जे संरक्षित, उत्पादक आणि कामाच्या विकसित होत असलेल्या जगाशी सुसंगत असणार आहे जे अधिक लवचिक, स्पर्धात्मक आणि स्वावलंबी राष्ट्रासाठी मार्ग मोकळा करेल' असे त्यात म्हटले आहे.
किंबहुना भारताच्या नवीन कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीबद्दल बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये 'श्रमेव जयते!' असे लिहून आज आमच्या सरकारने चार कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात व्यापक आणि प्रगतीशील कामगार-केंद्रित सुधारणांपैकी ही एक आहे. ते आमच्या कामगारांना मोठ्या प्रमाणात सक्षम करते. ते अनुपालन लक्षणीयरीत्या सोपे करते आणि 'व्यवसाय सुलभते'ला प्रोत्साहन देते.' असे म्हटले.
नव्या कायद्यानुसार आता ईएसआयसी (Employees State Insurance Corporation ESIC) कव्हरेज संबंधित क्षेत्रातील मर्यादित असलेले सगळ्याच क्षेत्रांना लागू केले गेले आहे. दहा कामगार अथवा कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना देखील हे फायदे कामगारांकडे पोहोचवणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय कोड १ - पेमेंट ऑफ वेजेस अँक्ट १९३६, मिनिमम वेजेस अँक्ट १९४८, इक्वल रेमुनरेशन अँक्ट १९७६ या कायद्यांमध्ये सोपे सरल बदल करण्यात आले आहेत. कोड २ - इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड २०२०, इंडस्ट्रीयल एम्प्लॉयमेंट डिसफ्युट अँक्ट १९४७, कोड ३ - कोड ऑफ सोशल सिक्युरिटी २०२०, कोड ४(ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडिशन २०२० या न्याय संहितेत विस्तृत बदल करण्यात आले आहेत.