लोकशाहीची थट्टा असल्याची नागरिकांकडून टीका
पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सध्या ढवळून निघाले आहे. केंद्रापासून राज्यापर्यंत एकत्र असणाऱ्या महायुती व महाविकास आघाडीतही स्थानिक पातळीवर मनोमिलाफ न झाल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे. त्यातूनच केंद्रातील व राज्यातील मित्र असणारे राजकीय व राष्ट्रीय पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात स्थानिक निवडणुकांमध्ये उमेदवार उभे केले आहेत. अनेक भागात नगराध्यक्षपासून नगरसेवकांपर्यंत बिनविरोध निवडून येण्याच्या घटना वाढत असतानाच पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर तालुक्यामध्ये मात्र नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांनी बोली लावली असून हा आकडा २२ लाखांपासून एक कोटीहून अधिक असल्याचे बोलले जात आहे.
राजगुरूनगर येथे नगरसेवक पदासाठी १ कोटी ३ लाखांची, तर महिला नगरसेवक पदासाठी २२ लाखांची बोली लागल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. बोलीतून आलेल्या रकमेतून शहराचा विकास करावा, असा एकमुखी निर्णय झाल्याचेही काहीजण बोलत आहेत. नगरसेवक पदासाठी १ कोटी ३ लाखांची बोली लागते, हे निश्चितच लोकशाहीला धोकादायक आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे. ही लोकशाहीची सरळसरळ थट्टा असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. नगरसेवक पद ग्रामीण भागात आता प्रतिष्ठेचे मानले जाऊ लागल्याने स्थानिक भागातील कुबेर मंडळी पद मिळविण्यासाठी तिजोरी रिती करू लागल्याचे राजगुरूनगर तालुक्यात पाहावयास मिळत आहे.
नेमका काय प्रकार आहे? : राजगुरुनगर नगर परिषदमधील एक नंबरच्या प्रभागामध्ये नगरसेवक पदासाठी गावकीने लिलाव केल्याची चर्चा असून, हा लिलाव सर्वसाधारण जागेसाठी १ कोटी २ लाख, तर महिला राखीव जागेसाठी २२ लाखांवर गेल्याची माहिती आहे. निवडणुकीत अनेक उमेदवार उभे राहणार आणि पैसे खर्च करणार, त्यापेक्षा प्रभागाची निवडणूक बिनविरोध करू, असे त्यांनी ठरवले. मात्र बिनविरोध निवडीसाठी कोणी माघार घ्यायला तयार होईना, गावकऱ्यांनी अजब तोडगा काढला. त्यांच्या प्रभागातून सर्वसाधारण व महिला राखीव जागेवरचे दोन्ही उमेदवार लिलावाद्वारे निवडायचे. जे उमेदवार या पदांसाठी जास्त बोली लावतील, त्यांना इतर सर्व उमेदवारांनी पाठिंबा देऊन आपापले उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायचे, असे ठरले आणि झालेही तसेच, इतरांनी भरलेले अर्जही मागे घेतले. या लिलावासाठी गावच्या मंदिरात सर्व उमेदवार आणि गावकरी जमले आणि हा लिलाव पार पडला.
