मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर भाजपने स्वबळावर पुढे जाण्याचे संकेत पुन्हा स्पष्ट केल्यानंतर मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते अमित शहा यांनी ‘‘भाजपला आता कोणाच्या आधाराची गरज नाही’’ अशी भूमिका मांडताच महायुतीतील प्रमुख नेत्यांवर अडचणींचे सावट दाटले आहे.
ऑक्टोबरच्या अखेरीस अमित शाह यांनी केलेल्या विधानानंतर काही दिवसांतच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या गटात धांदल उडाली. पुण्यातील जमिनीच्या खरेदी प्रकरणामुळे अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पुन्हा चर्चेत आले, तर कल्याण–डोंबिवली परिसरातील भाजपच्या आक्रमक राजकारणामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासाठीही परिस्थिती कठीण झाली. त्यानंतर शिंदे यांनी दिल्लीला धाव घेत अमित शाह यांच्यासमोर स्वतःच्या अडचणी मांडल्या.
महाराष्ट्रात २०१९ पासूनच भाजप २०२९ ची निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची तयारी करू लागले आहे. ही तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेतही अमित शाह यांनी वेळोवेळी दिले आहेत. आता ‘कुबड्यांची गरज नाही’ या विधानाने एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची चिंता वाढली आहे.
भाजपचे धोरण ठरवणारी टीम गेल्या वर्षीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारीचे काटेकोर विश्लेषण करत आहे. मित्रपक्षांचा फायदा कोणाला अधिक, भाजपला की मित्रांनाच याचा शोध घेतला जातोय. या विश्लेषणाच्याआधारे २०२९ च्या स्वबळाचा रोडमॅप भाजप आखत आहे. मुंबई वगळता राज्यातील अनेक ठिकाणी भाजपने स्वतंत्रपणे लढण्याचे संकेत दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येऊ घातलेल्या निवडणुका हीच २०२९ साठीची भाजपची ‘लिटमस टेस्ट’ ठरणार आहेत. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना स्थानिक पातळीवरील दबावामुळे भाजपसमोर माघार घ्यावी लागली आहे.
राज्यात भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे मतांची टक्केवारी. महाराष्ट्रात २०१४ पासून २०२४ पर्यंतच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील तीन–तीन फेऱ्यांमध्ये भाजपा फक्त २५ ते २८ टक्क्यांच्या दरम्यानच मतहिस्सा टिकवू शकली आहे. भाजपने २८ टक्क्यांच्या वर एकदाही मजल न मारणे ही पक्षासाठी चिंतेची बाब आहे.
उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात भाजप स्वतःच्या बळावर स्थिर आहे, कारण त्या राज्यांमध्ये पक्षाचा मतहिस्सा अर्थात व्होटशेअर ४० टक्क्यांच्या पुढे असतो. महाराष्ट्रात मात्र हा आकडा गाठणे कठीण ठरत आहे.
आगामी दोन महिन्यांत होणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांमधून ४० टक्के मतहिस्सा (व्होटशेअर) मिळवण्याची शक्यता तपासली जाईल. त्यानंतरच भाजप मित्रपक्षांना दूर सारायचे की सहकार्य टिकवायचे, यावर अंतिम निर्णय घेईल.