मुंबई : केंद्र सरकारद्वारे समाजातील गरीब कुटुंबांना योग्य अन्न पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी रेशन योजना लागू केली आहे. याअंतर्गत, रेशन दुकानांमध्ये गरीब कुटुंबियांना तांदूळ, गहू आणि इतर धान्य व इतर वस्तू स्वस्त दरात दिले जातात. जरी ही योजना मुख्यत: अत्यल्प उत्पन्न गटांसाठी असली तरी, काही अपात्र व्यक्तींनी देखील याचा फायदा घेतला होता. अशा अपात्र लाभार्थ्यांविरुद्ध केंद्र सरकारने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या काही महिन्यांतच २.२५ कोटी लोकांची नावे रेशन यादीतून वगळण्यात आली आहेत. सरकारचा दावा आहे की या कारवाईमुळे गरजू लोकांपर्यंतच मोफत धान्य पोहोचेल.
अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये अनेकांची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. काहींकडे महागडी चारचाकी गाडी, काहींचं मासिक उत्पन्न सरकारी मर्यादेपेक्षा जास्त तर काही कंपन्यांचे संचालक होते. यामध्ये असेही लोक होते ज्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर देखील त्यांची नावं रेशन यादीत राहिली होती. अशा प्रकारे, अपात्र लाभार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे मोफत धान्य घेतले होते.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वाहन नोंदणी कागदपत्रे यांची तपासणी केली आणि त्यावर आधारित अपात्र लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारकडे दिली. राज्य सरकारने त्वरित कारवाई करत अपात्र लाभार्थ्यांची नावं रेशन यादीतून काढून टाकली. यासोबतच, ही प्रक्रिया सतत सुरू राहणार आहे आणि अपात्र लोकांची नावं आणखी वगळली जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रेशन कार्ड वितरण, पात्रतेची तपासणी आणि गरजूंना यादीत समाविष्ट करणे या सर्व कार्यांची मुख्यतः राज्य सरकारकडे जबाबदारी आहे. केंद्र सरकार फक्त धान्य पुरवठा आणि मार्गदर्शन करते. सध्या, देशभरात ८१ कोटींहून अधिक लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत.
अंत्योदय योजना अंतर्गत कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य दिले जाते, तर प्राधान्य कुटुंबांत प्रत्येक सदस्याला ५ किलो गहू किंवा तांदूळ मिळतच राहणार आहे. सरकारचे आश्वासन आहे की ही स्वच्छता मोहीम संपलेली नाही आणि भविष्यात अधिक अपात्रांची नावे रेशन यादीतून वगळली जातील, जेणेकरून गरजू लोकांपर्यंतच या योजनांचा लाभ पोहोचेल.