किमान पाच इमारतीच्या गटाचे ' मिनी क्लस्टर ' लवकरच

मुंबई : मिरा -भाईंदर महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या क्लस्टर योजनेअंतर्गत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळत असुन किमान पाच इमारतीच्या गटाला अथवा ठराविक चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या जागेला ' मिनी क्लस्टर ' म्हणून मान्यता देऊन क्लस्टरचे सर्व लाभ देण्याचे धोरण निश्चित केले जात आहे. या संदर्भात तातडीने सुधारित प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंजूरीसाठी पाठविण्याच्या सुचना नगरविकास विभागाला केल्या आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

बैठकीला नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधा बिनोद शर्मा, निर्मलकुमार चौधरी, उपसचिव (नगरविकास), विनोद मोरे,कक्ष अधिकारी, पुरषोत्तम शिंदे, सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग (मिरा -भाईंदर), माजी नगरसेवक राजेश वेतोसकर, शिवकुमार शर्मा, प्रेमसिंग राजपूत, गौरांग राठोड, नितीन मिस्त्री, जितेंद्र शहा इत्यादी नागरिक व वास्तुविशारद उपस्थित होते.

मिरा -भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील किमान पाच इमारतींचा गट करून अथवा ठराविक चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या जागेचा एकत्रिकृत विकास, नियंत्रक व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) नुसार क्लस्टर योजनेचे लाभ देण्यात येतील. तसा सुधारित प्रस्ताव तातडीने नगरविकास विभागाने तयार करून मंजूरीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे पाठवून दयावा, अशा सूचना दिल्याचे मंत्री सरनाईक म्हणाले.

दरम्यान, ३० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या असुरक्षित, दाटीवाटीने वसलेल्या इमारतींचा किमान ५ इमारतींचा गट करून त्यांचे ' मिनी क्लस्टर ' धोरणं निश्चित केले जात आहे. सध्या येथील रहिवाशांना स्थानांतराची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी तात्पुरते स्टेजिंग एरिया नसल्याने या नागरिकांसाठी अडचणी वाढल्या होत्या. मात्र क्लस्टर मॉडेल वाढवून या समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यात येत आहेत.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती

ग्रामपंचायत काळातील जुन्या ३० वर्षापेक्षा जास्त आयुर्मान झालेल्या इमारतींच्या विकासासाठी ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर पुनर्विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून अशा इमारतींना UDCPR मधील तरतुदीनुसार असेसमेंट उताऱ्यावरील बांधकाम क्षेत्र प्रमाण मानून त्यावर परिगणना करून ६ जी टेबल च्या वर प्रोत्साहन चटई क्षेत्र मिळवून देण्यात येणार आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे आगामी काळात धोकादायक व आयुर्मान झालेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा वेग वाढणार असून झोपडपट्टीमुक्त, सुरक्षित व शाश्वत शहराच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास मदत होणार आहे. असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.