मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, १८ नोव्हेंबर रोजी, राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet Meeting) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय हा बृहन्मुंबई उपनगरातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाबाबत आहे. पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित: मंत्रिमंडळाने वीस एकर (२० एकर) किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या (MHADA) गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणामुळे मुंबईतील अनेक जुन्या आणि मोठ्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई उपनगरातील नागरिकांना आधुनिक आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे, ज्यामुळे मुंबईच्या विकासाला अधिक गती मिळेल, असे मानले जात आहे.
हिंजवडी : पुण्यातील हिंजवडी आयटी परिसरात (Hinjewadi Accident News) अवजड वाहनांच्या अपघातांचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नसून, काल सोमवारी (दि. १७) येथे पुन्हा एकदा एक ...
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतलेले महत्वाचे निर्णय
१. नगर विकास आणि आयकॉनिक शहरांचे धोरण
नगर विकास विभागाने राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी आणि भूखंडांचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य दिले आहे. या बैठकीत संकल्पना-आधारित (Concept-Based) आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले. यानुसार, सिडकोसह अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या धोरणातून निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची (International Business Hubs) उभारणी होणार असून, प्राधिकरणांकडील लॅँड बँकेचा प्रभावी वापर करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
२. गृहनिर्माण आणि परवडणारी घरे
गृहनिर्माण विभागाने मुंबईकरांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर (२० एकर) किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या (MHADA) गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
३. मदत व पुनर्वसन विभागाला बळ
मदत व पुनर्वसन विभागाने भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनेची प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे 'भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३' मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.
४. कौशल्य विकास आणि नोकरीची संधी
राज्यातील युवकांसाठी कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता एकूण ३३९ पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांचा समावेश आहे, ज्यामुळे या विद्यापीठाला अधिक बळकटी मिळणार आहे.
५. महिला व बाल विकास विभागाकडून सामाजिक सुधारणा
महिला व बाल विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारणा केली आहे. महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील काही मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार, 'महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९' यातील कलम ९ व कलम २६ मधील 'महारोगाने पिडीत', 'कुष्टरोगी', 'कुष्ठालये' असे शब्द वगळले जाणार आहेत.
६. विधि व न्याय विभागातील सुधारणा
याशिवाय, विधि व न्याय विभागाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळात मान्यता दिली आहे.
