बांगलादेशच्या राजकारणात सध्या ऐतिहासिक आणि अनेकदिशात्मक राजकीय चढ-उतार दिसून येत आहेत. देशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) सोमवारी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हसीना यांच्या कारकिर्दीतील गंभीर आरोपांवर, विशेषतः मानवतेविरुद्धचे गुन्हे (Crimes Against Humanity) सिद्ध ठरल्याने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. न्यायाधिकरणाचे तीन-सदस्यीय खंडपीठ, ज्याचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश गोलम मुर्तुजा मोझुमदर यांनी केले, त्यांनी हा निकाल दिला. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, माजी पंतप्रधान हसीना २०२४ च्या जुलै-ऑगस्ट महिन्यात विद्यार्थी नेतृत्वाखालील जनआंदोलन दडपण्याच्या कारवाईत सहभागी होत्या. निकालपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, शेख हसीना यांनीच या आंदोलन दडपण्याचे प्रत्यक्ष आदेश दिले होते आणि त्या "किलोसंचलनात नेतृत्व" (Leading the campaign of killings) करत होत्या. म्हणजेच, विद्यार्थी आंदोलकांवरील गोळ्या-गोळीबाराच्या मागे त्या प्रमुख व्यक्ती होत्या, हे न्यायाधिकरणाने स्पष्टपणे नमूद केले. बांगलादेशच्या ६० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या राजकीय इतिहासातील हा एक अभूतपूर्व निर्णय मानला जात आहे, ज्यामुळे देशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे.
माजी गृहमंत्री आणि पोलिस प्रमुखही आरोपी
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावताना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, हसीनाने हे हिंसक आदेश केवळ तोंडी दिले नाहीत, तर त्यासाठी हवाई वाहने, हेलिकॉप्टर, ड्रोन आणि विविध घातक शस्त्रांचा वापर करण्यात आला. या कृतीतून देशभरात मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू आणि हिंसा पसरली, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले आहे. शेख हसीना यांच्यावर न्यायालयात पाच वेगवेगळे आरोप सिद्ध झाले आहेत, ज्यात खून, प्रयत्न खून, यातनादायक वर्तन (Torture) आणि इतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन (Human Rights Violations) यांचा समावेश आहे. या खटल्यात हसीना यांच्यासोबत त्यांचे दोन मोठे सहकारीदेखील दोषी ठरले आहेत: माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल आणि माजी पोलिस प्रमुख चौधुरी अब्दुल्ला अल-मामुन. तथापि, एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, अल-मामुन यांना मृत्युदंडापासून सवलत मिळाली आहे, कारण त्यांनी तपासात पूर्ण सहयोग केला आणि ते “स्टेट विटनेस” (सरकारी साक्षीदार) बनले. या संपूर्ण निकालामुळे बांगलादेशच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले आहेत.
ढाका : बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय लवाद या देशांतर्गत स्थापन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय ...
शेख हसीनांना शिक्षा होताच ढाकामध्ये 'हिंसाचाराचा भडका'!
राजधानी ढाकामध्ये तत्काळ तणाव वाढला आणि हिंसाचाराचा भडका उडाला. न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होताच, शेख हसीना यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. शहरातील अनेक भागांमध्ये तोडफोड आणि संघर्ष झाल्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे. काही संतप्त समर्थकांनी बुलडोझर सुरू केले आणि त्यांनी धनमोंडी ३२ (Dhanmondi 32) या ऐतिहासिक ठिकाणाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. हे ठिकाण हसीना यांचे वडील आणि बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांचे निवासस्थान होते, ज्यामुळे या मोर्चाला भावनिक आणि राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले होते. या वाढत्या हिंसाचाराला आणि गोंधळाला प्रतिसाद म्हणून, सुरक्षा दलांनी अत्यंत कठोर पाऊले उचलली आहेत. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी पोलीस आणि लष्कर दोघांनाही ढाक्याच्या संवेदनशील भागांमध्ये तात्काळ तैनात करण्यात आले आहे. वाढलेला तणाव पाहता, काही भागात जमावाला पांगवण्यासाठी “गोळीबार करण्याचा आदेश” (Shoot-on-Sight) त्वरित जारी करण्यात आला आहे. यामुळे राजधानी ढाकामध्ये सध्या कर्फ्यूसारखी स्थिती निर्माण झाली असून, सर्वत्र भीतीचे वातावरण आहे.
हसीनांच्या मृत्युदंडानंतर बांगलादेशात 'राजकीय विभाजन' तीव्र
हा निकाल देशातील राजकीय विभाजन अधिक तीव्र करेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. शेख हसीनाचे समर्थक न्यायालयाच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय 'राजकीय विरोधी वळण' असून, सूडबुद्धीने घेण्यात आला आहे. याउलट, हसीना यांच्या विरोधकांना हा निकाल एक मोठा विजय दिसत आहे, ज्यामुळे देशातील सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांवरील दबाव वाढला आहे. या राजकीय तणावाचा थेट परिणाम सामाजिक शांततेवर झाला आहे. देशभरात असामाजिक घटनांमध्ये वाढीचा धोका आहे. आगजनी, बॉम्ब हल्ले आणि रस्त्यांवर हिंसाचार होण्याची शक्यता अधिक असल्याने, मागील काही दिवसांपासून ढाकासह महत्त्वाच्या ठाण्यांमध्ये आणि राजधानीमध्ये सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, या न्यायप्रक्रियेचा आणि निकालाचा थेट परिणाम २०२६ मधील बांगलादेशच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. या कारवाईमुळे लोकांच्या लोकशाहीवरील आणि न्यायप्रक्रियेवरील विश्वासाला प्रभावित करू शकते, ज्यामुळे देशाचे राजकीय भविष्य गंभीरपणे अनिश्चिततेकडे (Uncertainty) जाऊ शकते.
