प्रतिनिधी:केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (Central Board of Direct Tax CBDT) विभागाने अलीकडेच आपल्या आयकर आयुक्तांच्या अधिकारांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे आता आयकर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये शेकडो करदात्यांच्या आयटीआर दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता मिळणार आहे. माहितीनुसार, आयटीआर दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आता मूलभूत सुधारणा होणार असून परतावा प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात गती मिळू शकते असे सांगण्यात येत आहे.
कारण यापूर्वी आयटीआर (Income Tax Returns ITR) मधील चुकांच्यामध्ये दुरूस्ती करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नव्हता मात्र नव्या नियमानुसार, २७ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, सीबीडीटीने म्हटले होते की आयुक्त आणि इतर अधिकृत अधिकाऱ्यांना आता आयटीआर दाखल करताना काही प्रकारच्या चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार असणार आहे.'आयकर कायदा १९६१ च्या कलम १५४ मध्ये सुधारणा करणाऱ्या सीबीडीटीच्या अधिसूचनेनुसार, बेंगळुरूमधील सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) ला आता 'रेकॉर्डवरून स्पष्ट' असलेल्या चुका हाताळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
यामुळे आता आयटीआर दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. कारण आयकर कायदा १९६१ च्या कलम २४४अ अंतर्गत चुकीचे कर क्रेडिट, विलंबित परतावे, व्याजाच्या गणनेतील त्रुटी यासारख्या समस्या आता सीपीसी बेंगळुरू तसेच इतर अधिकृत अधिकाऱ्यांद्वारे हाताळल्या जाऊ शकतात ज्यामुळे काम सोपे होईल.
आवश्यकतेनुसार, कलम १५६ अंतर्गत कर मागणी सूचना जारी करण्याचा अधिकार सीपीसीकडे आहे. हा नियम बदल लागू होण्यापूर्वी आयटीआर दाखल करण्यामधील चुका म्हणजे एक संपूर्ण त्रास होता. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, यापूर्वी क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी समीकरणात येत होते आणि समस्या दुरुस्त होईपर्यंत करदात्या आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बरेच उलट-सुलट व्यवहार होत होते.तथापि, गुंतागुंतीच्या चुका दुरुस्त करण्यात अजूनही मूल्यांकन अधिकारी सहभागी असतील आणि अधिसूचनेत नमूद केलेल्यासारख्या सोप्या चुका सीपीसी स्वतःच दुरुस्त करणार आहे.
सीबीडीटीने असेही स्पष्ट केले आहे की हा नवीन बदल 'ज्या प्रकरणांमध्ये मूल्यांकन अधिकारी आणि केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्र यांच्यातील इंटरफेसमधून ऑर्डर पारित केले गेले आहेत' अशा प्रकरणांमध्ये लागू होता असेही स्पष्टीकरण संस्थेने यावेळी दिले होते.अनेक पातळ्यांवर प्रक्रिया जलद करण्याव्यतिरिक्त, या बदलामुळे तंत्रज्ञान प्रणित कर प्रशासनाकडे जाणारी पारदर्शकता आगामी आयटीआर प्रकिया आणखी सुलभ होणार आहे.