मुंबई : मुंबईतील रुग्णालये आणि खासगी दवाखान्यांमधून निर्माण होणारा जैवरासायनिक कचरा संकलनाचे काम राज्य शासनाने एस. एम. एस. इंव्होक्लीन प्रा.लि. या कंपनीकडे दिलेले आहे. मात्र या कंपनीकडून डॉक्टरांकडून शासन-निर्धारित दरांपेक्षा जास्त शुल्क आकारणी, निकृष्ट सेवा आणि कर्मचाऱ्यांकडून गैरवर्तन होत असल्याचा गंभीर आरोप नॅशनल इंटिग्रेटेड डॉक्टर्स असोसिएशन तर्फे करण्यात आला आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले असून ११ नोव्हेंबर २०२५ पासून मंत्रालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शासनाने निश्चित केलेले जैवरासायनिक कचरा संकलनाचे दर न पाळता कंपनीकडून डॉक्टरांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी केली जात असल्याचा आरोप डॉक्टरांकडून केला जात आहे. कंपनीकडून कचरा उचलण्यात अनियमितता दाखवली जात असून काही दवाखान्यांत कचरा अनेक दिवस पडून राहतो, असे असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष डॉ योगेश भालेराव यांनी सांगितले. तर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून डॉक्टरांना धमकावणे, उद्धट वर्तन आणि सेटलमेंटच्या नावाखाली लाच मागण्याचे प्रकार घडत असल्याचे असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. कंपनीकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिका व शासनाकडून मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप डॉक्टरांमध्ये वाढत आहे. अतिरिक्त व गैरकायदेशीर शुल्क परत न केल्यास मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता असल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. कंपनीचे संचालक सौरभ शर्मा यांनी चर्चेत सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी ते आजतागायत अमलात आणले गेलेले नाही.
डॉक्टर वर्गाची अनेक वर्षे फसवणूक होत आहे. जर त्वरित कार्यवाही झाली नाही, तर ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंत्रालयासमोर आमरण
उपोषण करू. - डॉ. अमोल आंबेकर, अध्यक्ष, नॅशनल इंटिग्रेटेड डॉक्टर्स असोसिएशन
डॉक्टर संघटनेच्या पाच ठोस मागण्या
एस एमएस इन्व्होक्लीन प्रा. लि. कंपनीच्या कामकाजाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, डॉक्टरांकडून केलेली अवाजवी शुल्क आकारणी तात्काळ परत करावी , मुंबईसाठी नवीन, पारदर्शक व उत्तरदायी जैवरासायनिक कचरा व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यात यावी, सदर कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करणे आणि नवीन निविदा प्रक्रिया (टेंडर) लागू करावे.