प्रतिनिधी:सुत्रांच्या माहितीनुसार ,अनिल अंबानी यांच्या विरोधात आणखी एक चौकशीचे शस्त्र एमसीए म्हणजेच कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) उगारले आहे. त्यांच्या चौकशी विभागाला मंत्रालयाने अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समुहात विशेष चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पहिले सीबीआय, ईडीच्या विळख्यात असलेले अनिल अंबानी आता मंत्रालयाच्या चौकशीला सामोरे जाऊ शकतात. बेकायदेशीरपणे निधी वळवणे, अनुपालनाची चौकट ओलांडल्याबद्दल व झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानी यांची कसून चौकशी होणार आहे.
माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांच्या समुहाच्या मालकीची रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कम्युनिकेशन, रिलायन्स कर्मशिअल फायनान्स, रिलायन्स सीएलई या कंपन्यावर कारवाई मंत्रालयाचा विशेष चौकशी विभाग (Investigation Department)करू शकते. कथित प्रकारात रिलायन्सवर सहा बँकांकडून मिळालेले औद्योगिक कर्ज वैयक्तिक वापरासाठी शेल कंपनीच्यामार्फत वळवण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याशिवाय येस बँकेशी संगनमत करून एकाच दिवसात कर्ज मंजूरी, परवानगी, व कर्ज वितरण रिलायन्सला झाल्याचा ठपका येस बँकेचे राणा कपूर व अनिल अंबानी यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
याशिवाय रिलायन्स निप्पॉन कंपनीत म्युच्युअल फंडात गुंतवणूकदारांचे गोळा केलेले पैशापैकी येस बँकेत २१५० कोटी बाँडमध्ये गुंतवण्यात आले होते. २०२० मध्ये येस बँक दिवाळखोर घोषित झाल्यानंतर हे बाँड राइट ऑफ करण्यात आले. तोपर्यंत रिलायन्स म्युच्युअल फंड निप्पॉन लाईफ इन्शुरन्सला विकले गेले होते, परंतु हे शुल्क विक्रीपूर्वीच्या काळातील आहे.
सेबीने त्यांच्या चौकशीत म्हटले आहे की येस बँकेकडून अनिल अंबानी समूहाच्या इतर कंपन्यांना कर्जाच्या बदल्यात ही गुंतवणूक करण्यात आली होती. ७ जुलै रोजी नियामकाने सांगितले की फंडाच्या वर्तनामुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीचे १८२८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि त्याचा 'बाजारपेठेत व्यापक परिणाम' झाला. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडूनही घेतलेल्या २४६२.५० कोटी कर्जाच्या निधीचा वापर इतर कंपन्यांच्या गुंतवणूकीत केला गेला होता. ते पैसे बनावट कंपनीतील माध्यमातून शेल कंपनीच्यामार्फत वळवण्यात आल्याचा आरोप अनिल अंबानीवर आहे. याशिवाय ईडीने गेल्या आठवड्यात कर्जबुडित प्रकरणात अनिल अंबानी यांच्या घरासह अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समुहाशी संबंधित जागांवर धाडी टाकत त्या ताब्यात घेतल्या आहेत.
शुक्रवारी पाली हिल येथील घरासह कंपनीच्या अनेक संपत्ती जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ३००० कोटीहून अधिक मालमत्ता जप्त केली असताना त्याच संध्याकाळी ईडीकडून त्यांच्या नवी मुंबई येथील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटीवर कारवाई केली होती ती ४४६२.८१ कोटी रुपये मूल्यांकनाची जागा होती असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अंबानी यांच्या एकूण ७५०० कोटी संपत्तीवर ईडीने घाला घातला होता.अनिल अंबानी समुहाच्या आर्थिक खुलाशांमध्ये कथित विसंगती असल्याचे अनेक संदर्भ वित्तीय संस्था आणि लेखापरीक्षकांकडून मिळाल्यानंतर मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे असे सांगितले जात आहे. रिलायन्स कॅपिटल आणि आरकॉमच्या कर्ज बुडवल्यानंतर बँकांनी केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये यापैकी काही अनियमिता समोर आली होती.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एसएफओने (Serious Fraud Investigation Office SFIO) त्यांच्या चौकशीदरम्यान कोणत्याही शेल/फसव्या संस्थेची ओळख पटवली की MCA किंवा कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) संबंधित संस्थेला रद्द करू शकतात खटला चालवू शकतात किंवा अपात्र ठरवू शकतात असे म्हटले आहे. ईडीच्या कारवाईनंतर मात्र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने एका नियामक निवेदनात म्हटले आहे की,' विकासाचा त्यांच्या कामकाजावर, भागधारकांवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा कंपनीच्या इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होत नाही. अनिल अंबानी साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ कंपनीच्या बोर्डवर नाहीत' असे त्यात म्हटले आहे.
ईडीच्या मते, त्यांच्या तपासात आरइन्फ्रा, आरकॉम, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल), आरसीएफएल आणि रिलायन्स पॉवर लिमिटेड यासारख्या अनेक एडीएजी कंपन्यांनी सार्वजनिक पैशाचे अन्यत्र वळण केल्याचे उघड झाले आहे.२०१० ते २०१२ दरम्यान, आरकॉम आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांनी भारतीय बँकांकडून हजारो कोटी रुपये उभारल्याचे वृत्त आहे, ज्यापैकी १९६९४ कोटी रुपये थकबाकी आहेत, असे ईडीने म्हटले आहे. पाच बँकांनी आधीच आरकॉमच्या कर्ज खात्यांना फसवे म्हणून वर्गीकृत केले आहे, ज्यामध्ये निधीच्या हालचाली, कर्जाचा गैरवापर आणि बिल डिस्काउंटिंगचा गैरवापर असा उल्लेख यापूर्वी केलेला होता.आता यात सरकारने लक्ष घातल्याने अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
