आजपासून धारावीकरांसाठी विशेष मोहीम

प्रलंबित सर्वेक्षणात भाग घेता येणार

१५ नोव्हेंबरपर्यंत मोहीम राबविली जाणार

मुंबई  : विविध अन्य कारणांमुळे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या अथवा अपुरी कागदपत्रे यांमुळे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया अपूर्ण असलेल्या धारावीतील रहिवाशांना राज्य सरकारने पुन्हा एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. सर्व लाभार्थ्यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सामावून घेण्याच्या उद्देशाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्यावतीने (डीआरपी) दस्तावेज संकलनासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. उद्या शनिवारपासून १५ नोव्हेंबरदरम्यान ही मोहीम राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या पात्र धारावीकरांना त्यांचे आवश्यक दस्तावेज डीआरपीसमोर सादर करून सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.

धारावीतील प्रत्येक पात्र कुटुंब पुनर्विकासापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यांना सर्वेक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या विशेष मोहिमेचा लाभ जास्तीत जास्त रहिवाशांनी घ्यावा, असे आवाहन राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे. दोन आठवड्यांच्या या व्यापक मोहिमेत अपूर्ण अथवा अंशतः पडताळणी झालेल्या प्रकरणांची नोंद पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तरी सर्व रहिवाशांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे येऊन निर्धारित दस्तावेज संकलन केंद्रांवर आवश्यक दस्तावेज जमा करावेत, असे आवाहन डीआरपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केले.

आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून आपल्या सदनिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेल्या धारावीकरांना प्राधान्य देण्यासाठी, परिशिष्ट २ म्हणजेच ड्राफ्ट अनेक्स्चर-२ जारी करायला सुरुवात केली आहे. तसेच ज्यांचे सर्वेक्षण अद्याप सुरू आहे किंवा नुकतेच पूर्ण झाले आहे, त्यांचा समावेश पुढील यादीत करण्यात येईल, असेही डीआरपीने स्पष्ट केले आहे.

ही मोहीम उद्या शनिवारपासून ते १५ नोव्हेंबरपर्यंत दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत राबविली जाणार आहे. डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एनएमडीपीएल) सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या या मोहिमेत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि सर्वेक्षण अधिकारी यांच्या नेतृत्वात धारावीमध्येच सेक्टरनिहाय तात्पुरत्या कार्यालयांची उभारणी करण्यात येणार आहे. दस्तावेजांचे संकलन, पडताळणी आणि तक्रार निवारण अशा पद्धतीचे काम या कार्यालयांतून केले जाईल. घरोघरी जाणारे सर्वेक्षण अधिकारी आणि मध्यवर्ती कॉल सेंटरच्या माध्यमातून या मोहिमेचा कालावधी, आवश्यक दस्तावेज आणि अन्य माहिती रहिवाशांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था एनएमडीपीएलकडून करण्यात येणार आहे.