मुंबई : राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वीजदरात सवलतीचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून यामुळे पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
पशुजन्य उत्पादित बाबींस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेती प्रमाणे गट पध्दतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबीमध्ये आपोआप वाढ होईल, पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आता यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या पशुपालकांना सवलतीचा लाभ दिला जाईल :
पशुधन मर्यादा :
२५ ,००० पर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५०,००० पर्यंत अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी
४५,००० पर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिट
१०० पर्यंत दुधाळ जनावरांचा गोठा
५०० पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गोठा
२०० पर्यंत वराह (डुक्कर)
सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित पशुपालन प्रकल्पांनी जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पातील सर्व पशुधनाची नोंद एनडीएलएम (भारत पशुधन पोर्टल) वर करावी लागेल. पशुपालन प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र वीज मीटर असणेही बंधनकारक आहे. या सवलतीचा वापर पशुगृह, चारा/पशुखाद्य, पाण्याचे पंप, प्रक्रिया व शितसाखळी राखण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीकरिता करता येईल. मात्र बंद पडलेले प्रकल्प आणि अवसायनातील सहकारी संस्था सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत.
सवलत मिळविण्याची कार्यपद्धती
सध्या अस्तित्वात असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा तपशील संबंधित तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी महावितरणला देतील. नवीन लाभार्थ्यांनी वीज जोडणीसाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज सादर करावा आणि त्याची प्रत सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना द्यावी.
तालुकास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) व उप कार्यकारी अभियंता हे समन्वयक असतील, तर जिल्हास्तरावर उपायुक्त (पशुसंवर्धन) आणि कार्यकारी अभियंता (महावितरण) समन्वय साधतील. पात्र लाभार्थ्यांना वीजदर सवलत देण्यासाठी महावितरण कंपनीने स्वतंत्र तपशील ठेवणे बंधनकारक आहे.
महावितरणकडून सर्व जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) कार्यालय, पुणे मार्फत मुख्य अभियंता (वाणिज्य), महावितरण, मुंबई यांच्याकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर ऊर्जा विभागाकडून अर्थसहाय्य मंजूर केले जाईल.
कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर वीज दर सवलतीचा लाभ पशुपालकांना देण्याच्या या निर्णयामुळे पशुपालन व्यवसायास स्थैर्य मिळेल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.