एल्फिन्स्टन पूल पाडण्यासाठी रेल्वेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा, पश्चिम रेल्वेची अवाजवी मागणी!

मुंबई : वरळी-शिवडी उन्नत मार्गाच्या प्रकल्पासाठी एल्फिन्स्टन पुलावरील डांबरी थर काढण्याचे काम पूर्ण झाले असून, आता मुख्य पूल पाडण्यासाठी रेल्वेची मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा सुरू आहे. पण पश्चिम रेल्वेच्या अवाजवी मागणीमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (MMRDA) महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी शुक्रवारी या कामाची पाहणी केली. पुलाच्या दोन्ही बाजूच्या जोडरस्त्याचे खोदकाम पूर्ण झाले असून, रेल्वेवर असलेल्या मुख्य रस्त्यावरील डांबर थर देखील काढण्यात आला आहे. डॉ. मुखर्जी यांनी प्रभादेवी ते परळ हा पायी प्रवास करून कामाची पाहणी केली, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली आणि आवश्यक सूचना दिल्या.


महारेल आणि पश्चिम रेल्वे वाद


एल्फिन्स्टन रोड पूल पाडण्याचे कंत्राट महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (MRIDC/महारेल) मिळाले आहे. मात्र, पश्चिम रेल्वेने महारेलकडे ५९ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, जी अपेक्षित बजेटपेक्षा जास्त असून महारेलने ही मागणी अवाजवी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महारेलच्या मते, पुलाचे पाडकाम आणि पुनर्बांधणी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी नियोजित बदल करण्याच्या हेतूने होत आहे, त्यात कोणतीही नवीन व्यावसायिक रचना नाही.


पाडकामातील विलंब पुलाच्या पुनर्बांधणीवर परिणाम करू शकतो, असे महारेलने म्हटले आहे. अहवाल पश्चिम रेल्वेकडे पाठवला असून आता मुख्यालयातून पाडकाम पूर्ण करण्यासाठी मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.


मुख्य पूल पाडल्यावर सुमारे ९०० टन वजनाचा पोलादाचा भंगार (स्टेनलेस स्टील स्क्रॅप) तयार होणार आहे. तसेच पुलाच्या पोहोचरस्त्याच्या पाडकामातून १६,३१६ घनमीटर सिमेंट आणि काँक्रिटचा ढिगारा निर्माण होईल. या प्रकल्पातील उर्वरित काम खासगी कंत्राटदाराकडे सोपवले आहे.

Comments
Add Comment

शेत रस्त्याच्या वादात मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद विलंब टाळण्यासाठी इमेल द्वारे पाठविण्यात येणार नोटीस •

मुद्रांक शुल्क वादाबाबत उच्च न्यायालयाऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील

विधानसभेत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले

 भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींवरील 'गहाण शुल्क' वसुलीला कायदेशीर संरक्षण २००९ पासूनची आकारणी वैध ठरणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडलेले विधेयक संमत 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी

"उद्धव ठाकरे अधिवेशनासाठी नाही, तर सहलीला आलेत"; परिणय फुकेंचा घणाघात

नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त नागपुरात राजकीय वातावरण तापले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानातून गावांच्या समृद्धीची दिशा मिळेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शीर्षक गीत लोकार्पण कार्यक्रम नागपूर : राज्यात मागील काही दिवसात झालेल्या

सभागृहात मंत्री येत नसतील, तर त्यांच्यावर बिबटे सोडा - सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर : गेल्या दोन दिवसांपासून विधानसभेत मंत्री आाणि संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित नसल्याचा मुद्दा