मुंबई : राज्यातील महिलांमध्ये लोकप्रिय ठरलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा ₹१५०० चे अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेत काही गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. अनेक पुरुषांनी तसेच निकषात बसत नसलेल्या काही महिलांनीही या योजनेतून पैसे घेतल्याचे उघड झाले होते. हा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने सर्वच महिलांना ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक केले होते. मात्र, आता राज्य सरकारने या ई-केवायसीच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई : राजकीय जीवनात सक्रिय असलेल्या व्यक्तींचेही सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे भावनिक नातेसंबंध जपलेले असतात. आज देशभरात भाऊबीजेचा (Bhaubeej) सण मोठ्या ...
७० लाख महिलांना अपात्रतेची भीती असताना e-KYC ला तात्पुरती स्थगिती
महायुती सरकारने (Mahayuti Government) भाऊबीजेच्या सणाच्या तोंडावर राज्यातील 'लाडक्या बहिणींची' (Ladki Bahini) नाराजी दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा (₹२.५ लाख) जास्त आहे का, याचा शोध सुरू होता. या तपासणीत महिलेच्या वडिलांसह पतीच्या कमाईचीही खातरजमा केली जात होती. या तपासणीमुळे राज्यातील ७० लाखांहून अधिक महिलांना 'अपात्र' ठरवले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती, ज्यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. मात्र, आता सरकारने ई-केवायसीच्या सक्तीला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे सरकारचा 'बहिणींना' दिलासा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीच्या काळात महिला वर्गाची नाराजी ओढवून घेणे योग्य नाही, या विचारातून सरकारने तूर्तास e-KYC ची सक्ती थांबवली आहे. या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभार्थी महिलांना ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, आता पुढे आणखी काही महिने महिलांना हे अर्थसहाय्य मिळत राहील, असे सध्या म्हटले जात आहे. या योजनेअंतर्गत ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १४ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले आहे, ज्यामुळे राज्यातील महिलांना मोठी आर्थिक मदत मिळाली आहे.