सौदी अरेबिया : सौदी अरेबियामध्ये गेल्या ५० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली कफला पद्धत अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारतासह आग्नेय आशियातील लाखो कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापासून परदेशी कर्मचारी आपल्या मर्जीने नोकरी बदलू शकतील, तसेच स्वतःच्या मर्जीने देश सोडू शकतील.
सौदी अरेबियात काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांना एका कफीलशी “जोडले” जात असे. हा कफील म्हणजे नियोक्ता किंवा फर्म असायचा ज्याचे त्या कामगारावर संपूर्ण नियंत्रण असे. त्यांना नोकरी बदलायची, सुट्टी घ्यायची, अथवा देश सोडायचा असेल तर कफीलची परवानगी आवश्यक होती. अनेकदा हे प्रायोजक कामगारांचे पासपोर्ट स्वतःकडे ठेवत, वेतन रोखून ठेवत आणि त्यांना अमानवीय वागणूक देत. त्यामुळे या पद्धतीला ‘आधुनिक गुलामगिरी’ असे संबोधले जात होते. ही पद्धत सौदीमध्ये १९५० च्या दशकापासून सुरू होती.
आता सौदी सरकारने क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या “व्हिजन २०३०” या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग म्हणून ही व्यवस्था रद्द केली आहे. व्हिजन २०३० अंतर्गत देशाची अर्थव्यवस्था तेलावरून इतर क्षेत्रांकडे वळवणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि जागतिक स्तरावर सौदी अरेबियाची प्रतिमा सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय, बांगलादेशी, फिलिपिनो आणि नेपाळी कामगारांना सर्वाधिक फायदा होईल. आता कामगारांना नोकरी बदलताना किंवा देश सोडताना नियोक्त्याची संमती आवश्यक राहणार नाही. सौदी सरकारच्या मते, या बदलामुळे कामगारांचा सन्मान आणि सुरक्षितता वाढेल तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनाही सकारात्मक संदेश जाईल.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे ‘कफला’ नावाच्या काळ्या कायद्याचा अंत झाला असून, लाखो परदेशी कामगारांच्या आयुष्यात नव्या स्वातंत्र्याचा किरण फुलला आहे.