सरत्या आठवड्यात रशिया भारताला तेल खरेदीत सवलत देणार असल्याची बातमी दिलासादायक ठरली. त्यापाठोपाठ अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा भारताला फायदा होणार असल्याची शक्यता वर्तवणारी बातमीही महत्त्वाची ठरली. दरम्यान, आयटी क्षेत्रात आणखी पन्नास हजार नोकऱ्यांवर आलेले गंडांतर आणि रिअल इस्टेटमधील खासगी गुंतवणुकीत घसरण होत असल्याची बातमी चिंतेची लकेर उमटवणारी ठरली.
महेश देशपांडे
सरत्या आठवड्यातील बातम्यांमध्ये अवघ्या देशासाठी महत्वाच्या ठरणाऱ्या बातम्यांचा विशेष अंतर्भाव राहिला. सर्वप्रथम रशिया भारताला तेलखरेदीत आणखी सवलत देणार असल्याची बातमी दिलासादायक ठरली. त्या पाठोपाठ आलेली अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा भारताला फायदा होणार असल्याची शक्यता वर्तवणारी बातमीही महत्वाची ठरली. दरम्यान, आयटी क्षेत्रात आणखी पन्नास हजार नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार असल्याची आणि रिअल इस्टेटमधील खासगी गुंतवणुकीत घसरण होत असल्याची बातमी ठराविक क्षेत्रांमध्ये चिंतेची लकेर उमटवणारी ठरली.
भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये व्यापारी करारासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लावले आहे, तर भारत रशियाकडून तेलखरेदी करत असल्याने भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले आहे. यानंतरदेखील भारत येत्या काळात रशियाकडून होणाऱ्या तेलाची आयात वाढवण्यास तयार आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे; मात्र भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून यूक्रेन विरूद्धच्या युद्धासाठी आर्थिक पाठबळ देते, असा तर्क अमेरिकेने लावला आहे. त्यामुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. अमेरिकेच्या दबावानंतरदेखील भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली आहे. देशाची ऊर्जा गरज भागवण्यासाठी जे आवश्यक निर्णय आहेत, ते वाणिज्यिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे भारताने म्हटले आहे.
एकीकडे भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहेत. त्याच वेळी येत्या काही महिन्यांमध्ये भारत रशियाकडून तेल खरेदी वाढवणार आहे. म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांची खेळी त्यांच्यावर उलटल्याचे पाहायला मिळत आहे. ‘ब्लूमबर्ग’च्या रिपोर्टनुसार रशिया त्यांच्याकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारताला दुप्पट सवलत देणार आहे. रशियाने नोव्हेंबरपासून भारतासाठी ब्रेंट क्रुडच्या लोडिंगवर प्रति पिंप दोन ते अडीच डॉलरपर्यंत सूट देण्याबाबत सुतोवाच केले आहे. भारताने ही सवलत स्वीकारल्यास अमेरिकेच्या टॅरिफचा परिणाम जाणवणार नाही. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये रशियाकडून दिली जाणारी सवलत एक डॉलर प्रति पिंप इतकी होती. रशिया त्या वेळी देशांतर्गत गरजांवर लक्ष केंद्रीत करत होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या टर्ममध्ये अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी विविध देशांवर आयात शुल्क लादले आहे. भारतावर पन्नास टक्के आयात शुल्क लादले आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील काही खासदारांनी भारतावर लादलेले टॅरिफ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या व्यापार युद्धाचा फायदा भारतीय निर्यातदारांना होईल अशी आशा आहे. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन’चे अध्यक्ष एस. सी. रल्हन म्हणाले, की अमेरिकेने चीनवर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्याने मागणी भारताकडे येईल. भारताने २०२४-२५ मध्ये अमेरिकेला ८६अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या. आता अमेरिका-चीनमधील वाढत्या तणावाचा फायदा भारताला घेता येऊ शकतो. अमेरिकेने १ नोव्हेंबर २०२५ पासून चीनी वस्तूंवर अतिरिक्त शंभर टक्के कर लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे चीनी आयातीवरील एकूण कर दर अंदाजे १३० टक्के झाला आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी चीनने ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’च्या निर्यातीवर कठोर नवीन नियम लादण्याच्या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले. ही दुर्मीळ खनिजे अमेरिकेच्या संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्योगांसाठी महत्त्वाची आहेत. सध्या, भारतीय वस्तूंवर अमेरिका पन्नास टक्के कर आकारते. एका कापड निर्यातदाराने सांगितले, की चीनी वस्तूंवर शंभर टक्के अतिरिक्त कर लादल्याने त्यांना फायदा होईल. चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर अमेरिकेने लादलेल्या मोठ्या करामुळे भारतासाठी अमेरिकेमध्ये निर्यातीच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होतील. अन्य निर्यातदाराने सांगितले, की या शुल्कामुळे अमेरिकेत होणाऱ्या चीनी निर्यातीवर परिणाम होईल. तसेच अमेरिकन बाजारपेठेत चीनी वस्तूंच्या किमती वाढून कमी स्पर्धात्मक राहतील.
याच सुमारास देशातील आयटी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात करत असल्याचे चित्र समोर आले. एका अंदाजानुसार या वर्षाच्या अखेरीस ५० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागू शकतात. ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका अहवालानुसार २०२३ ते २०२४ दरम्यान अंदाजे २५ हजार लोकांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या. या वर्षी ही संख्या दुप्पट होऊ शकते. कंपन्या त्यांचे कर्मचारी कमी करण्यासाठी विविध युक्त्या वापरत आहेत. खराब कामगिरीचे कारण देत काढून टाकणे, पदोन्नतीमध्ये विलंब करणे किंवा स्वेच्छेने राजीनामा मागणे असे प्रकार वाढले आहेत. अलीकडेच टीसीएस आणि ॲक्सेंचरसारख्या प्रमुख आयटी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे; शिवाय, ‘टीसीएस’ने मार्च २०२६ पर्यंत सुमारे बारा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखली आहे. हे प्रमाण त्यांच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या दोन टक्के आहे. दरम्यान, ॲक्सेंचरने जून ते ऑगस्टदरम्यान जगभरात अकरा हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. या वर्षी अनेक मोठ्या कंपन्यांनी शांतपणे लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. वर्षाच्या अखेरीस टाळेबंदीमुळे प्रभावित झालेल्या आयटी व्यावसायिकांची संख्या ५५ हजार ते ६० हजारांपर्यंत वाढू शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या युगात कंपन्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत आहेत.
आता खबर रिअल इस्टेट क्षेत्राची. जागतिक अनिश्चिततेमुळे जुलै-सप्टेंबरमध्ये भारतीय रिअल इस्टेटमधील खासगी इक्विटी गुंतवणूक १५ टक्क्यांनी घसरून ८१९ दशलक्ष डॉलर्स झाली. ‘ॲनारॉक’ या मालमत्ता सल्लागार संस्थेच्या मते, गेल्या वर्षी याच कालावधीत खासगी इक्विटी (पीई) आवक ९६७ दशलक्ष डॉलर होती. ‘ॲनारॉक कॅपिटल’च्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ च्या एप्रिल-सप्टेंबर कालावधीत पीई गुंतवणूक १५ टक्क्यांनी घसरून २.२ अब्ज डॉलर झाली. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ती २.६ अब्ज होती. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एकूण गुंतवणुकीपैकी परकीय भांडवलाचा वाटा ७३ टक्के होता.
‘ॲनारॉक कॅपिटल’चे ‘सीईओ’ शोभित अग्रवाल म्हणाले, की वित्त वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये झालेल्या मजबूत करारांमुळे आशेचा किरण निर्माण झाला. पूर्ण वर्षाच्या आधारावर, पीई क्रियाकलाप आर्थिक वर्ष २०२१ मधील ६.४ अब्ज डॉलर्सच्या शिखरावरून आर्थिक वर्ष२०२५मध्ये ३.७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत स्थिरपणे घसरला आहे. त्यांनी नमूद केले, की निवासी क्षेत्रातील रिअल इस्टेट विक्रीचे प्रमाण जास्त आहे आणि म्हणूनच विकासकांचा रोख प्रवाह लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे. अग्रवाल म्हणाले, की यामुळे महागड्या ‘एआयएफ’वरील त्यांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. शिवाय, सुधारित व्यवसाय गतिमानतेमुळे बँकांकडे पुरेसे भांडवल आहे आणि मागील वर्षांपेक्षा रिअल इस्टेटला कर्ज देण्यास ते अधिक इच्छुक आहेत.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे सध्या व्यापारविश्वात बरीच अनिश्चितता आहे. ती महागाईला चालना देत आहे आणि इतर जागतिक समष्टी आर्थिक अनिश्चितता आहे. अग्रवाल म्हणाले, की यामुळेच जागतिक गुंतवणूक प्रवाहात घट झाली आहे. भारत हा एक वाढता बाजार आहे आणि गुंतवणूक वाढू शकणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी एक असल्याने आम्ही ही तात्पुरती घटना मानतो. एकदा या अनिश्चितता दूर झाल्या आणि चांगली स्पष्टता आली, की व्यावसायिक रिअल इस्टेटमध्ये पीई फंडचा प्रवाह वाढत राहील. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात पीई गुंतवणूक झाली नाही. तथापि, किरकोळ, मिश्र-वापर आणि व्यावसायिक मालमत्ता वर्गात मोठी गुंतवणूक झाली. सल्लागाराने नमूद केले, की चालू सहामाहीमध्ये हॉटेल्स आणि डेटा सेंटर्समध्ये गुंतवणूक प्रस्ताव आले आहेत.