भारताची आणखी मजबूत आर्थिक वाढ होणार - गोल्डमन सॅक्स

प्रतिनिधी: जागतिक गुंतवणूक बँक गोल्डमन सॅक्सला २०२६ मध्ये भारताची आर्थिक वाढ मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारणे, देशांतर्गत नियामक शिथिलता आणि बाह्य अडचणींमध्ये नियंत्रणामुळे ही वाढ अपेक्षित आहे. कंपनीने म्हटल्या प्रमाणे, गोल्डमन सॅक्स २०२६ मध्ये भारतासाठी वाढीची पार्श्वभूमी सुधारत असल्याचे पाहत आहे. तसेच धोरणात्मक शिथिलता आणखी अपेक्षित करते. 'Deregulation Dividend for the Banking System' या शीर्षकाच्या त्यांच्या ताज्या अहवालात फर्मने म्ह टले आहे की, '२०२६ हे बाह्य आघाडीवर वाढीची पार्श्वभूमी सुधारेल अशी आमची अपेक्षा आहे कारण आम्हाला अपेक्षा आहे की शुल्क शेवटी कमी पातळीवर स्थिरावेल. आम्हाला वर्षअखेरपर्यंत अतिरिक्त धोरण दर कपातीची अपेक्षा आहे आणि अलीकडील जीए सटी सरलीकरण हे सूचित करते की पीक वित्तीय एकत्रीकरण आपल्या मागे आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे की, देशांतर्गत नियामक शिथिलतेसह, हे क्रेडिट मागणीत हळूहळू पुनर्प्राप्तीला चालना देईल.'

अहवालात असे नमूद केले आहे की रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अलिकडच्या पावलांमुळे बँकांसाठी भांडवल आणि तरलता परिस्थिती सुलभ होईल, परंतु कर्ज वसुलीची एकूण गती मागणी गती आणि बाह्य घटकांवर अवलंबून असेल. अहवालात असे निरीक्षण नोंदव ले गेले आहे की, आरबीआयच्या अलीकडच्या उपाययोजनांमुळे पुरवठा-बाजूच्या कर्ज परिस्थिती कमी होतील, परंतु वाढीव कर्ज देण्याची व्याप्ती व्यापक अर्थव्यवस्थेतील मागणी गतिमानतेवर अवलंबून असेल. बाह्य अडथळे भारताच्या दृष्टिकोनावर सतत भार टा कत आहेत, ज्यामध्ये भारतीय आयटी सेवांवर परिणाम करणाऱ्या H-1B व्हिसासाठी कडक अमेरिकन इमिग्रेशन खर्च, भारतीय वस्तूंवर वाढलेले यूएस टॅरिफ (५०%) यांचा समावेश आहे; हे घटक व्यापक मॅक्रो अनिश्चिततेसह क्रेडिट मागणी कमी करू शकतात.

त्याच वेळी, गोल्डमन सॅक्सने हे देखील स्पष्ट केले आहे की देशांतर्गत धोरणात्मक वातावरण अनुकूल होत आहे. पुरवठ्याच्या बाजूची परिस्थिती सुधारत असताना, भारतीय निर्यातीवरील वाढलेले अमेरिकन शुल्क आणि वाढलेले अमेरिकन व्हिसा खर्च यासारख्या बाह्य अडचणी वाढत्या अनिश्चिततेमुळे कॉर्पोरेट कर्ज घेण्याची इच्छा कमी करू शकतात. तथापि, आमच्या बेसलाइनमध्ये, आम्हाला २०२६ मध्ये सुधारणा होत असलेल्या वाढीची अपेक्षा आहे, कारण: अ) पीक वित्तीय एकत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे, ब) आ म्हाला अपेक्षा आहे की शुल्क शेवटी कमी होईल आणि क) वर्षअखेरीस अतिरिक्त रेपो दर कपातीचा अंदाज आहे.' अहवालात असे अधोरेखित केले आहे की तरलता कमी करणे, बँकांसाठी कमी भांडवली आवश्यकता आणि आगामी नियामक सुधारणा कर्ज दे ण्यास चालना देऊ शकतात. गोल्डमन सॅक्सला अपेक्षा आहे की आरबीआयच्या आर्थिक सुलभीकरण आणि नियंत्रणमुक्ती मोहिमेमुळे हळूहळू क्रेडिट वाढ सुधारेल, मालमत्ता गुणवत्तेचे धोके कमी होतील आणि वित्तीय क्षेत्रातील उत्पन्न २०२६ पर्यंत पुन्हा वाढेल.