अलिबाग : शहापूर येथील एमआयडीसी पोहोच रस्त्याच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी शहापूर येथील नऊ गाव विस्तारित शेतकरी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण धुमाळ यांनी शासनाकडे केली आहे.
शहापूर येथील फेस २ संपादनासाठी एमआयडीसीने ७३६ हेक्टर जमिनीवर ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अधिसुचना काढली. त्यानंतर एमआयडीसीने भूसंपादनाबाबत शर्ती व अटी घालून भूसंपादनास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही, असे कळविले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अधिनियम १९६० अन्वये ३२ (दोन)ची अधिसुचना काढून संबंधित खातेदारास व्यक्तिगत नोटिसा पाठविण्यात आल्या. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, एमआयडीसीचे मुख्य अधिकारी, तसेच अलिबाग प्रांताधिकारी यांच्यासोबत चर्चा झाली. १८, १९, २० जानेवारी २०२१ रोजी सुनावणी आयोजित केली होती. त्यावर सुद्धा शेतकऱ्यांनी हरकती घेताना शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार शेतजमिनीला भाव मिळाला पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती; परंतु आज या गोष्टीला जवळजवळ सहा वर्षे उलटून गेले, तरी अद्यापपर्यंत शासनाने त्याची दखल घेतलेली दिसत नाही. अखेर नाईलाजास्तव न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे
लागले आहेत.
अलिबाग तालुक्यातील धेरंड, शहापूर, नारंगीखार, मानकुले ते धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलासाठी जोडरस्ता या प्रयोजनासाठी जमिनीची अधिसुचना निघालेली होती; परंतू पुढेआपद्ग्रस् प्रक्रियेला वेग आला नाही ही शासनाची दिरंगाई, तसेच फक्त आश्वासनांची व शेतकऱ्यांना ुलथापा मारून कंपनीसाठी पोहोच रस्त्यासाठी भूसंपादन करायचा आणि शेतकऱ्यांची शिल्लक राहिलेली जमीन ओसाड करायची ही शासनाची भूमिका आहे का, असा सवालही संस्थेच्या वतीने संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. प्रविण धुमाळ यांनी केला आहे.राज्यात कित्येक ठिकाणी शासनाने शेतकऱ्यांची एकही मीटिंग न लावता, एकरी ९६ लाख ५५४ रुपये देऊन शेतकऱ्यांची बोलवण केली. न्यायालय न्याय देईल अपेक्षा शेतकऱ्यांनी ठेवली असल्याचेही संस्थेचे अध्यक्ष धुमाळ यांनी सांगितले.
शहापूर येथील पोहोच रस्त्याच्या भूसंपादनातील प्रकल्पग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईबाबत शासनाच्या नियमानुसार प्रक्रिया सुरु आहे. ज्यांनी संमतीपत्रे दिली आहेत, त्यांच्या खात्यावर नुकसानभरपाईची रक्काम जमा करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे १५ कोटींपर्यंतची नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. ज्यांनी नुकसानभरपाईची रक्कम घेतलेली नाही, ती कोर्टात जमा केली आहे.
-मुकेश चव्हाण, (प्रांताधिकारी, अलिबाग)
शासन मायबाप आहे ही आमची भूमिका आहे. संपूर्ण जगाचा पोशिंदा शेतकरी आज शासनासमोर लाचार आहे. शासनाला राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिसतात की, नाही. शेतकऱ्यांना नवीन क्रांती करायची आहे, आत्महत्या करायच्या नाहीत. विकास बघायचा आहे. भकासपणा बघायचा नाही.
- डॉ. प्रवीण धुमाळ, (अध्यक्ष, नऊ गाव विस्तारित शेतकरी सामाजिक संस्था, शहापूर)