मतदारयाद्या सदोष मुद्द्यांवर तपशीलवार खुलासा

मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मतदारयाद्या सदोष असल्याचा महाविकास आघाडी आणि मनसेचा आक्षेप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला आहे. विरोधकांनी आक्षेप घेतलेल्या मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाकडून तपशीलवार खुलासा करण्यात आला आहे.

विरोधकांच्या आक्षेपांची दखल घेत मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी राज्यातील सबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून मतदार यादीबाबतचे विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून मतदार याद्या अचूक राहण्यासाठी राजकीय पक्षांनाच जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केंद्र निहाय प्रतिनिधी नेमण्याची सूचना केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्रारुप मतदार यादीत काही त्रुटी असल्यास राजकीय पक्षांनी मतदान केंद्र निहाय प्रतिनिधींच्या माध्यमातून या त्रुटी मतदान नोंदणी अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणाव्यात, त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केंद्र निहाय प्रतिनिधी नेमावेत अशी सूचनाही राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ पर्यंत अद्यावत असलेल्या विधानसभा मतदार संघाच्या मतदार याद्या वापरण्याचा निर्णय घेतला असून त्या याद्या प्रभाग निहाय विभागून प्रसिध्द केलेल्या आहेत. तसेच त्यावर हरकती सूचना मागविलेल्या आहेत. त्यामुळे या यादीमध्ये एकाच व्यक्तीची नावे अनेकवेळा असणे, मतदाराचे नांव, वय, पत्ता यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास त्याबाबत सबंधित विधानसभा मतदार संघाच्या नोंदणी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा अशी सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यानी केली आहे.

नाशिक मध्य मतदारसंघात एका घरात ८०० मतदार असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता. हा परिसर दीड हजार चौरस मीटरचा आहे. या ठिकाणी ७०० निवासी वा अनिवासी बांधकामे आहेत. या घरांना कोणताही क्रमांक नसल्याने मतदारामंसोर समान घराचा उल्लेख करण्यात आल्याचा खुलासा निवडणूक आयोगाने केला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वडनेरा मतदारसंघात ४५० मतदारांचे घर क्रमांक शून्य दाखविण्यात आल्याचा विरोधकांचा आक्षेप होता. हे सारे मतदार झोपडपट्टी किंवा पाल टाकून राहतात. त्यांना महानगरपालिकेकडून घर क्रमांक देण्यात आलेले नाहीत. मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी केलेल्या अर्जात घराचा क्रमांक नमूद केलेले नाही. म्हणून त्या ठिकाणी शून्य क्रमांक दाखविण्यात आल्याचा निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. अन्य काही आक्षेपांवरही निवडणूक आयोगाने खुलासा केला आहे.