हिंदुस्थानच्या गेले अनेक शतकांतल्या विविध आघाड्यांवरच्या पराभवाचं मूळ इथल्या जातिव्यवस्थेत, जातीच्या उतरंडीत आणि भेदाभेदात आहे, हे सर्व विचारसरणीच्या इतिहासकारांना, समाजशास्त्रज्ञांना आता मान्य आहे. ही कमी दूर करण्यासाठी भारतीय समाजजीवनातून जातीचं उच्चाटन केलं पाहिजे, हेही बहुतेक सगळ्या समाजशास्त्रज्ञांनी, राजकीय नेत्यांनी स्पष्टपणे मांडून झालं आहे. त्या दिशेने अनेक समाज सुधारकांनी गेलं शतक-दीड शतक प्रयत्नही केले आहेत. यातल्या काहींना धर्मचिकित्सेशिवाय ते शक्य नाही, असं वाटत होतं; म्हणून त्यांनी धर्मचिकित्सेचा मार्ग स्वीकारला. काहींनी पुरोहित शाहीवर आघात केले, काहींनी पुनर्जन्माची कल्पना पुसण्याचा प्रयत्न केला, काहींनी जन्म-मृत्यूच्या निसर्गचक्राला वैज्ञानिक परिभाषेत उलगडून सांगण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी जातिभेद मिटवण्यासाठी सहभोजन, मंदिर प्रवेशांचे कार्यक्रम आखले, तर काहींनी आंतरजातीय विवाहांशिवाय ही व्यवस्था मोडीत काढता येणार नाही, या विश्वासापोटी त्या दिशेने प्रयत्न केले. प्रत्येकाचं उद्दिष्ट एकच होतं; मार्ग भिन्न होते. त्यातून जातींची तीव्रता निवळली. आधुनिक जगण्यानेही त्यात बदल केले. नव्या तंत्रज्ञानाने नव्या अर्थरचना जन्माला घातल्या. त्या अर्थरचनांनी उत्पादक साधनं बदलली. त्याचाही परिणाम घट्ट जाती व्यवस्था काहीशी सैल होण्यात झाला. परस्पर संपर्काच्या, दळणवळणाच्या साधनांनीही यात बराच फरक झाला. बंदिस्त जातीव्यवस्था या सगळ्यामुळे थोडी खुली झाली. पण, तरीही तिची सैल तटबंदी अधिक लवचिक करत ती सांभाळण्याचे प्रयत्नही सुरूच राहिले. देव-देवतांपासून पूजा-अर्चेपर्यंत आणि सणवार, खाण्याच्या सवयींपासून राहणीमानापर्यंत अनेक बाबींनी त्याला आधारच दिला. 'राजकारणातून जात हटवा'पासून 'आरक्षणातून जात हटवा'पर्यंत अनेक लक्षवेधक घोषणाही झाल्या. या सगळ्याला पचवून जात राहिलीच, तेव्हा 'जात नाही, ती जात, अशी जातीची व्याख्या करून अनेकांनी आपले हात टेकले!
जातीचं अस्तित्व व्यक्तीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात आणि सार्वजनिक जीवनात अशा दोन पातळ्यांवर असतं. व्यक्तिगत आयुष्यात राज्यसत्तेने किती हस्तक्षेप करायचा, याला मर्यादा आहेत. भारतीय संविधानानेच व्यक्तीला तसं संरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे, अनेक सामाजिक आजारांचं मूळ असलेल्या या जातीला नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यातून हटवायचं असेल, तर ते पूर्णतः व्यक्तीच्या तशा निवडीनेच होऊ शकेल. व्यक्तीला त्यासाठी प्रवृत्त करावं लागेल. प्रबोधन हाच त्यासाठी प्रभावी उपाय आहे. पण, सार्वजनिक जीवनातल्या अशा बाबींच्या नियंत्रणात, अंमलबजावणीत राज्यसत्तेला हस्तक्षेप करणं सहज शक्य आहे. कायदे, नियम, तरतुदींची अनेक आयुधं त्यासाठी लोकनियुक्त सरकारकडे आहेत. सार्वजनिक जीवनातील जातीचं अस्तित्व, तिचा उल्लेख आणि प्रभाव कमी करण्यासाठी जातीवाचक बाबी हटवणं हा एक मार्ग आहे. सरकार जाती निर्मूलनासाठी खरोखर प्रामाणिक असेल, तर आपल्या राजकीय इच्छेने, शासन अधिकारात सरकार या बाबी निश्चितच करू शकतं. शहरांची आणि शहरातील भागांची, ग्रामीण भागात गावांची किंवा गावातील विविध भागांची जातीवाचक नाव हटवणं, हे अशा प्रयत्नातील महत्त्वाचं पाऊल ठरू शकतं. महाराष्ट्रात सरकारने तशा प्रकारचा निर्णय घेतला असून सर्व जिल्ह्यांना त्यासाठी मार्गदर्शक पद्धती, नावांची निवड करण्याबाबत द्यायचे प्राधान्यही कळविले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने सोमवारी याबाबतचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला असून जिल्ह्यातील १९२ वस्त्यांची आणि २५ रस्त्यांची नांवं बदलण्याचं ठरवलं आहे. पालकमंत्री नितेश राणे आणि जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे या दोघांचंही त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राने विशेष कौतुक केलं पाहिजे.
ज्या ज्या ठिकाणी जातीचा निर्देश किंवा सांकेतिक उल्लेख होतो, त्या सर्व ठिकाणी ही काळजी घेणं हीच आधुनिक युगाची कसोटी म्हणता येईल. राज्यात पूर्वी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार' दिले जात असत. त्याचं नामांतर काही काळापूर्वीच 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार' असं केलं गेलं. 'दलित' असा उल्लेख करण्याऐवजी 'अनुसूचित जाती', 'नवबौद्ध' असा उल्लेख करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या. सरकारी कामकाजांत तशी काळजी घेतली जाते. माध्यमांतही या संदर्भातील बदल झाले. गाव, शहरं, रस्त्यांची जातीवाचक नांवं बदलण्याबाबत तामिळनाडू सरकारने एप्रिल महिन्यात निर्णय घेऊन या महिन्यात त्यासाठीची कालमर्यादाही घालून दिली. महाराष्ट्र सरकारने कालमर्यादा, वेळापत्रक दिलं नसलं, तरी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या दिशानिर्देशानंतर संपूर्ण जिल्ह्यासाठी असा निर्णय घेण्याचं क्रांतिकारक पाऊल केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानेच उचललं असल्याचं दिसतं आहे. तुकड्यातुकड्यांनी अनेक ठिकाणी बदल झाले असतील. यापुढेही होतील. पण, एखादा कालसुसंगत निर्णय घेतल्यानंतर त्याची धडाकेबाज अंमलबजावणी करण्यासाठी वैचारिक स्पष्टता असावी लागते. राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेतला, तर प्रशासनालाही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी हुरूप येतो. सिंधुदुर्गात आपल्याला तेच दिसतं आहे. थोडं या निर्णयापलीकडे पाहिलं, तर आजच्या युवा नेतृत्वामध्ये मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांची तडफ, विकासाची दृष्टी आज संपूर्ण महाराष्ट्रात वाखाणली जाते आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोपवलेल्या जबाबदारीचं ते ज्या पद्धतीने सोनं करताहेत, ते पाहून हे दोन्ही विभाग हिरीरीने कामाला लागले आहेत. त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील त्या व्यवसायातील नागरिकांना होतो आहे. आपल्या या 'धडक निर्णय, तडक अंमलबजावणी' शैलीचा प्रत्यय त्यांनी सामाजिक विषयातही दाखवला असल्याने महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्याची कायमस्वरूपी नोंद होणार, हे निश्चित.
