मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मोठ्याप्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ते प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज येथे दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीसंदर्भात आयोगाच्या कार्यालयात आज श्री. वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश कुमार, आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती, विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोजकुमार शर्मा, आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. वाघमारे यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि इतरही कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता महत्वाची आहे. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगातही काही जागा रिक्त आहेत. एकूण मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत संबंधित विभागांना अवगत करण्यात यावे.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. गरजेनुसार भरारी पथके, चेकपोस्ट, तक्रार निवारण केंद्र इत्यादींची व्यवस्था करण्यात यावी. सर्व ठिकाणी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त असावा. आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमबजावणीच्या दृष्टीने संपूर्ण यंत्रणेने सजग राहणे आवश्यक आहे. कुठेही अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही श्री. वाघमारे यांनी सांगितले.
मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची पुरेशी उपलब्धता होण्याच्या दृष्टीने आतापासूनच नियोजन केले जाईल. कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही आवश्यक ती खबरदारी घेतली जाईल.
आयोगाचे सचिव काकाणी यांनी निवडणुकांच्यादृष्टीने आवश्यक बाबींसदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिका, 246 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले आहे. आरक्षण निश्चिती आणि मतदार यादीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे. निवडणुकांच्या अनुषंगाने विविध आदेशही निर्गमित करण्यात आले आहेत.