मुंबई : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्याने अवमान याचिकेत गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या माजी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. याचिकाकर्त्या शिक्षकांनी दाखल केलेल्या अवमान प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटिशीला सौनिक यांनी प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल केले नव्हते. तसेच, न्यायालयाच्या ‘बेलिफ’कडून पाठवण्यात आलेली नोटीस स्वीकारण्यासही त्यांनी नकार दिला
सुजाता सौनिक या महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव झाल्या होत्या. त्या १९८७ बॅचच्या निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. राम आपटे, अनिल पालांडे आणि अन्य काही शिक्षकांनी अॅड. संदीप सोनटक्के यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीला सौनिक यांनी हजर रहावे, या दृष्टीने न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा आदेश देत सौनिक यांनी आता २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहावे, असे निर्देश दिले आहेत.
२७ नोव्हेंबर २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने निरीक्षण न्यायालयाने ३ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात नोंदवले होते. त्यांनतर न्यायालय अवमानाची कारवाई होऊ नये म्हणून, सुजाता सौनिक आणि अधिकारी राजेश कुमार यांनी सरकारी वकिलामार्फत दिलगिरी व्यक्त करण्याची तयारी दर्शवली होती.
त्यानुसार राजेश कुमार यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यास विलंब झाल्याची कबुली देत दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, सुजाता सौनिक यांच्याऐवजी व्ही. राधा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने त्याविषयी स्पष्टीकरण मागितले असता, सौनिक या आता माजी मुख्य सचिव असून व्ही. राधा या संबंधित विभागातील सचिव असल्याने त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारी वकिलांनी दिले होते. परंतु त्याने खंडपीठाचे समाधान झाले नाही.
खंडपीठाने स्पष्ट नमूद केले की, “आदेशाचे पालन सौनिक यांनी केले नसताना इतर अधिकाऱ्याकडून दिलगिरी व्यक्त करणे अस्वीकार्य आहे.” असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने १२ जून २०२५ रोजीच्या आदेशाने सौनिक यांच्याविरोधात अवमानाची नोटीस जारी करून त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले.
३० जून २०२५ रोजी सौनिक निवृत्त झाल्यानंतर ४ जुलैला त्यांना अवमानाची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार देत ‘बेलिफ’ला अडथळा आणल्याची माहिती न्यायालयात सादर झाली. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सुजाता सौनिक यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करत सुनावणीसाठी २६ नोव्हेंबर रोजी त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.