निवडणूक आयोगाकडून मतदानासाठी १२ पर्यायी ओळखपत्रे मंजूर

नवी दिल्ली  : देशभरातील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयांतर्गत ज्या अंतर्गत मतदारांना मतदान करण्यासाठी १२ वेगवेगळ्या प्रकारच्या अधिकृत फोटो ओळखपत्रांचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या मतदारांकडे त्यांचे फोटो ओळखपत्र नाही किंवा त्यांचे ओळखपत्र हरवले आहे, अशा मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे.


निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, जर मतदाराकडे मतदार ओळखपत्र (EPIC) नसेल तर पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक किंवा पोस्ट ऑफिस फोटो पासबुक, सरकारने जारी केलेले फोटो ओळखपत्र, पेन्शन दस्तऐवज, आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड, सरकारी सेवा केंद्र स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड किंवा मतदार यादीत सूचीबद्ध असलेले फोटो ओळखपत्र यांसारखे इतर वैध ओळखपत्र देखील मतदानासाठी वापरले जाऊ शकतात.


प्रत्येक नागरिकाला सोयीस्कर आणि सुरक्षित पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावता यावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी, मतदान केंद्रावर मतदारांनी सादर केलेल्या ओळखपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच त्यांना मतदानाची परवानगी दिली जाते.


मतदार यादीच्या अंतिम प्रकाशनानंतर १५ दिवसांच्या आत नवीन मतदारांना EPIC (मतदार ओळखपत्र) प्रदान करावे, असे निर्देश सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचा हवाला देत, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, पर्यायी ओळखपत्र म्हणून खालील कागदपत्रे स्वीकारली जातील.

Comments
Add Comment

शौर्य पाटील मृत्यू प्रकरणी दिल्ली सरकारची चौकशी समिती

सेंट कोलंबस शाळेच्या चार शिक्षिका निलंबित नवी दिल्ली : दिल्लीतील सेंट कोलंबस शाळेत दहावीला शिकणारा सांगलीचा १६

हिवाळी अधिवेशनाआधी केंद्र सरकारची सर्वपक्षीय बैठक

मुंबई : हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय

स्मृती मानधना-पलाश मुच्छल लग्नाची 'ही' तारीख पंतप्रधानानीचं केली उघड

मुंबई : स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाबाबतची चर्चा अनेक दिवसापासून रंगत होती. मात्र आता त्यांच्या

स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर अयोध्येचा विकास

लखनऊ / अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचा परिणाम म्हणून अयोध्येचा स्मार्ट सिटी

विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपती, राज्यपालांवर वेळेचं बंधन नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना राज्य किंवा केंद्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच जिल्हा परिषदांचा कार्यक्रम

आरक्षणासाठी निवडणूक आयोग पुन्हा लॉटरी काढण्याची शक्यता नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या