२००८ च्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. यासाठी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’चे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले होते. शिवसेना-उबाठा पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी पुढाकार घेऊन आयुक्तांना विनंती केल्यामुळे नुकतीच निर्णायक बैठक झाल्याची माहिती कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष संजय कांबळे बापेरकर यांनी दिली. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००४ पासून ‘जुनी पेन्शन’ योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना चालू केली होती. त्याच धर्तीवर प्रथम राज्य शासनाने व नंतर मुंबई महापालिकेने अनुक्रमे १ नोव्हेंबर २००५ व ५ मे २००८ पासून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.