FMCG Q2 Slowdown: सप्टेंबरमध्ये एफएमसीजी कंपन्यांच्या व्यापारात व्यत्यय मात्र पुढील वर्षी.... 'ही' गोष्ट अपेक्षित !

पुढील वर्षाच्या दुसऱ्या व्यापारात वाढीची आशा


प्रतिनिधी:प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन जीएसटी स्लॅब लागू झाल्यामुळे सप्टेंबरमध्ये आघाडीच्या एफएमसीजी कंपन्यांनी व्यापारात व्यत्यय आल्याची नोंद केली आहे. ज्यामुळे दुसऱ्या तिमाहीत महसूल आणि नफ्यावर परिणाम झाला आहे. कंपनी नेही ही बाब प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितली होती. व्यापार धोरणात्मक बदलामुळे आवक जावकीवर परिणाम होत असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले होते. मात्र पुढील वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील व्यापारात बदल अपेक्षित आहेत. किंबहुना जीएसटी कपात व ग्राहकांच्या उपभोगात वाढ झाल्याने मोठ्या प्रमाणात निर्यात व व्यापारात वाढ होऊ शकते. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एचयूएल, डाबर आणि मॅरिकोसह प्रमुख कंपन्यांनी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये मागणी स्थिर राहून त्यांची गती कायम ठेवली. तथा पि, सप्टेंबरमध्ये, त्यांना जीएसटी सुधारणांमुळे व्यापार चॅनेलमधील व्यत्ययाचा क्षणिक परिणाम सहन करावा लागला आणि त्यापैकी एकाला ऑक्टोबरमध्ये हा परिणाम ओढवण्याची अपेक्षा आहे.


त्यांच्या मते, सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी नेक्स्ट-जनरेशन (जीएसटी २.०) सुधारणांची घोषणा केल्यानंतर, अन्न आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादनांसह बहुतेक दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवरील शुल्क कमी केल्यानंतर ग्राहकांनी त्यांची खरेदी पुढे ढकलली होती. एफए मसीजी कंपन्यांना आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढीची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे किंमती स्थिर झाल्या आणि शुल्क कमी झाल्यामुळे मागणी वाढण्यास मदत होईल.शिवाय, महागाई कमी होणे, सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस, निरोगी पीक दृष्टीकोन आणि धोरणा त्मक प्रोत्साहन यामुळे उत्सवाच्या हंगामात आणि येणाऱ्या महिन्यांत भावना हळूहळू सुधारतील अशी अपेक्षा आहे.घरगुती कंपनी डाबरने म्हटले आहे की दुसऱ्या तिमाहीत विक्रीत अल्पकालीन घट झाली आहे कारण जीएसटी दर सुसूत्रीकरणानंतर किंमत कपाती ची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांनी खरेदी पुढे ढकलल्यामुळे त्यांच्या किरकोळ व्यवसायात 'तात्पुरता व्यत्यय' आला आहे.


शिवाय, त्यांच्या वितरकांनी आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी सप्टेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीच्या अपडेट्समध्ये म्हटले आहे की, विद्यमान उच्च-किंमत इन्व्हेंटरीचे लिक्विडेशन करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे.तथापि, डाबर हनी, अनमोल नारळ तेल, गुलाबरी आणि हजमोला झीरा यांसारख्या 'जीएसटी-प्रभावित ब्रँड'नी चांगली कामगिरी केली आहे. एकूणच, डाबरच्या भारतातील ६०% व्यवसायांना जीएसटी कमी केल्यामुळे फायदा होईल, ज्यामुळे ग्राहकांची परवडणारी क्षमता वाढेल आणि खरेदी शक्ती वाढेल, ज्यामु ळे विविध श्रेणींमध्ये वापर वाढेल आणि शहरी आणि ग्रामीण बाजारपेठेत मागणी वाढेल.त्याचप्रमाणे, आघाडीची एफएमसीजी कंपनी एचयूएलने गेल्या महिन्यात म्हटले होते की जीएसटी दर कमी केल्याने दीर्घकालीन वापराला चालना मिळेल, परंतु कमी कराच्या अपेक्षेमुळे अल्पकालीन ऑर्डर पुढे ढकलल्याने सप्टेंबर तिमाहीत अतिशय किरकोळ व्यवसाय वाढ झाली आहे.


लक्स, रिन, सर्फ एक्सेल आणि पॉन्ड्स सारख्या लोकप्रिय ब्रँडची मालकी असलेल्या एचयूएलने जुन्या किमतीत विद्यमान इन्व्हेंटरीज साफ करण्यासाठी वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांवर व्यत्ययाच्या स्वरूपात क्षणिक परिणाम अनुभवला आहे असे प्रसारमा ध्यमांनी म्हटले.


यावर अधिक माहितीनुसार, ग्राहकांनी त्यांच्या पेंट्री खरेदीला उशीर केल्याने अद्यतनित किंमतींसह नवीन स्टॉक मिळण्याची आणि एकूण पोर्टफोलिओमध्ये कमी ऑर्डर मिळण्याच्या अपेक्षेने ऑर्डर पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत असे एचयूएलने नियामक फाइलिं गमध्ये म्हटले आहे.या व्यत्ययामुळे सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीच्या विक्रीवर अल्पकालीन परिणाम झाला. तसेच 'चॅनेलमधील आमच्या विद्यमान पाइपलाइन इन्व्हेंटरी पाहता, हा परिणाम ऑक्टोबरमध्येही सुरू राहण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे,' असे मॅरिकोने म्हटले आहे.


जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे (GST Rationalisation ) त्यांच्या भारतातील व्यवसायाच्या ३०% फायदा झाला आहे, ज्यामुळे मागणी वाढेल आणि एफएमसीजी क्षेत्रातील दीर्घकालीन वाढीस मदत होईल असे तज्ञांचे मत होते. 'या तिमाहीत, जुलै आणि ऑगस्ट महि न्यांत भारतातील व्यवसाय स्थिर गती दाखवत राहिला, परंतु सप्टेंबरमध्ये नवीन जीएसटी दर लागू होण्यापूर्वी कॅन्टीन स्टोअर्स विभागाकडून व्यापार चॅनेल आणि खरेदीमध्ये व्यत्यय आल्याने झालेल्या क्षणिक परिणामांना तोंड द्यावे लागले' असे कंपनीच्या वतीने म्हट ले आहे.त्याच असूनही, भारतातील व्यवसायातील अंतर्निहित वाढ उच्च एकल अंकात राहिली, जरी ती क्रमशः कमी होत गेली, असेही त्यात म्हटले आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जीएसटी कौन्सिलने वस्तू आणि सेवा कराच्या चार-स्तरीय रचनेच्या जागी ५% आणि १८% असे दोन व्यापक दर लावण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे बहुतेक सामान्य वापराच्या वस्तू आणि अन्न उत्पादने कमी कर दराखाली आली. या निर्णयामुळे ग्राहकांना २२ सप्टेंबरपासून नवीन दर लागू होईपर्यंत खरेदी पुढे ढकलण्यास भाग पाडले गेले.

Comments
Add Comment

Mahayuti : महायुतीला डाग लागेल अशी वक्तव्य नको, समन्वय समितीच्या बैठकीत निर्णय

तिन्ही पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना सूचना देणार मुंबई : विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर

Trust India : भारतावर विश्वास का ठेवावा ? या प्रश्नाला परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेले उत्तर झाले Viral

नॉर्वे : नॉर्डिक देशांसोबत नॉर्वे येथे झालेल्या शिखर परिषदेनंतर पंतप्रधान मोदी इटलीतील रोमच्या दौऱ्यावर रवाना

हिंदू समुदायावर अन्याय करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिले जाईल - कॅबिनेट मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा

मालवणी मधल्या अनधिकृत बांधकामाने पीडित महिलेची मंत्री लोढा यांनी घेतली भेट बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांची

सिंधुदुर्गच्या समुद्रात अखेर विसावली युद्धनौका आयएनएस गुलदार; पर्यटकांना मिळणार अंडर वॉटर म्युझियमचा अनोखा अनुभव

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती समुद्रात आयएनएस गुलदार ही युद्धनौका अखेर संध्याकाळी पाच वाजता समुद्रतळाशी

आयएएस तुकाराम मुंढे आता मंत्री झिरवळ यांच्या विभागात

२१ वर्षांच्या कार्यकाळात २५वी बदली; अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचा कारभार स्वीकारणार मुंबई : आपल्या कडक

अशोक खरातला अटक करण्यास 'ईडी'ला न्यायालयाची परवानगी

नाशिक : धार्मिक विधी आणि पूजेच्या नावाखाली व्यावसायिकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालणारा भोंदू बाबा अशोक खरात