नवी दिल्ली:केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी मोठी घोषणा केली आहे. भारत लवकरच आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि कागदाचा वापर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे समर्थित डिजिटल चलन सादर करणार आहे असे केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले आहेत. आरबीआयच्या पाठिंब्यासह आरबीआय डिजिटल चलन (RBI Digital Currency) पारंपारिक बँकिंग प्रणालींना जलद, सुरक्षित आणि शोधण्यायोग्य पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी बँकेच्या व सरकारच्या वतीने हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. हा उपक्रम सरकारच्या व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. या चलनामुळे नियामक देखरेख (Regulators Observations) राखताना सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित करतो.
क्रिप्टोकरन्सींबद्दल सरकारची भूमिका-
गोयल म्हणाले की भारत सार्वभौम किंवा मालमत्ता पाठिंब्याशिवाय क्रिप्टोकरन्सींना प्रोत्साहन देत नाही जसे की आरबीआय किंवा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय चलन समर्थित नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की अशा खाजगी डिजिटल मालमत्तेवर पूर्ण बंदी नसली तरी, सट्टेबाजीच्या गुंतवणुकीला परावृत्त करण्यासाठी आणि संस्थात्मक पाठिंब्याच्या अभावामुळे ग्राहकांना संभाव्य नुकसानापासून वाचवण्यासाठी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात कर आकारला जातो.'भारताला कोणीही अशा क्रिप्टोकरन्सीमध्ये अडकून पडावे असे वाटत नाही ज्याला कोणताही आधार नाही आणि कोणतीही जबाबदारी नाही' गोयल यांनी भर दिला, वित्तीय व्यवस्थेतील स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणावर सरकारचे लक्ष अधोरेखित केले आहे.याशिवाय कतारसोबत द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करणार अ सल्याचे सांगत दोहा भेटीदरम्यान, गोयल यांनी भारत आणि कतारमधील द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्याच्या प्रयत्नांची घोषणाही केली आहे. त्यांनी सांगितले की भारत-कतार मुक्त व्यापार करार (FTA) आर्थिक वर्ष २०२६ च्या मध्यापर्यंत किंवा अखे रीस अंतिम केला जाऊ शकतो. कतार हा गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) मध्ये भारताच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये द्विपक्षीय व्यापार १४.१५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे.
भारताचे आधीच युएई सोबत व्यापार करार आहेत आणि लवकरच ओमानसोबतही असाच करार होण्याची अपेक्षा सध्या उद्योगविश्वात व्यक्त केली जात आहे.