मुंबई : भारतीय नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या आधार कार्डसंदर्भात युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. देशातील ७ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आधार बायोमेट्रिक अपडेटची प्रक्रिया आता पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहे.
ही सुविधा १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार असून, १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मोफत राहणार आहे. पूर्वी या अपडेटसाठी ₹१२५ शुल्क आकारले जात होते, मात्र आता कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
याचा उद्देश म्हणजे सर्व मुलांचे आधार रेकॉर्ड वेळेवर अद्ययावत ठेवणे आणि कोणताही विद्यार्थी सरकारी योजनांपासून वंचित राहू नये, याची खात्री करणे. UIDAI ने यासाठी पालकांना मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट योग्य वेळी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये बायोमेट्रिक डाटा नोंदवला जात नसल्यामुळे, हा नवीन नियम त्यांच्या बाबतीत लागू होणार नाही. सामान्यतः, पहिलं बायोमेट्रिक अपडेट वयाच्या ५ व्या वर्षी, आणि दुसरं १५ व्या वर्षी केलं जातं.
प्रौढांसाठी आधार अपडेट शुल्कात वाढ
UIDAI ने केवळ मुलांसाठीच नव्हे, तर प्रौढ नागरिकांसाठी देखील काही बदल जाहीर केले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून प्रौढांच्या आधार अपडेटसाठी नवीन शुल्क लागू करण्यात आले आहे:
डेमोग्राफिक अपडेट्स (नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाईल, ईमेल): नवीन शुल्क ₹७५ (पूर्वी ₹५०)
जर डेमोग्राफिक आणि बायोमेट्रिक दोन्ही अपडेट एकत्र केले, तर डेमोग्राफिकसाठी वेगळे शुल्क लागणार नाही.
बायोमेट्रिक अपडेट्स (फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कॅन, फोटो): सध्याचे शुल्क: ₹१२५
ऑक्टोबर २०२८ पासून हे शुल्क ₹१५० होणार आहे.
कागदपत्रे अपडेट (ओळखपत्र, पत्त्याचे पुरावे): केंद्रावरून अपडेट केल्यास: ₹७५
मात्र, myAadhaar पोर्टलवरून (ऑनलाइन) हे अपडेट १४ जून २०२६ पर्यंत मोफत राहणार आहे.
इतर सेवा आणि शुल्क
आधार प्रिंटआउट: eKYC द्वारे प्रिंट मिळवण्यासाठी सध्या ₹४० शुल्क आकारले जात आहे. भविष्यात हे ₹५० होईल.
घरपोच नोंदणी सेवा : ज्यांना केंद्रात जाता येत नाही, अशा व्यक्तींसाठी ही सेवा ₹७०० (GST सह) शुल्कात उपलब्ध.
त्याच पत्त्यावर इतर व्यक्तींनाही सेवा हवी असल्यास, प्रत्येकासाठी ₹३५० अतिरिक्त शुल्क लागेल.
UIDAI चा हा निर्णय पालकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरू शकतो. मुलांचे आधार अपडेट मोफत केल्यामुळे अनेक शैक्षणिक व शासकीय सुविधा मिळवणे अधिक सुलभ होईल. दुसरीकडे, प्रौढांसाठी शुल्कवाढीचा निर्णय लागत असला तरी, ऑनलाइन अपडेट्ससाठी सवलती अजूनही उपलब्ध आहेत. नागरिकांनी वेळेवर अपडेट करून आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी, हेच या निर्णयामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.