"केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना राबविण्यात सुरुवात केली आहे. ज्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना दर्जेदार, सुरक्षित व परवडणा-या दरातील औषधे उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्युरमेंट प्रोसेसिंग अॅड रिटेलिंग कॉपरेटिव्हस ऑफ इंडिया लिमिटेड यासंस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे व महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे सर्व महानगरपालिका, शासकीय रुग्णालयांना ही योजना प्रभावी पणे राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॅकॉफ संस्थेकडुन मुंबईतील महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये जेनेरिक औषधी दुकाने सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये मुंबईतील महापालिका रुग्णालयांमधील १२० ठिकाणांपैंकी ५८ जागी जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरु करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार ५० जागा देण्याचे निश्चित झाले आहे. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येकी १५० चौरस फुटांची जागा महापालिकेच्यावतीने दिली जाणार आहे. यामध्ये दरमहा पाच रुपये प्रति चौरस फूट दराने ही जागा संस्थेला दिली जाणार आहे, पुढील १५ वर्षांकरता ही जागा दिली जाणार आहे. ही जेनेरिक औषधांची दुकाने २४ तास खुली ठेवण्याची अट महापालिकेच्यावतीने घालण्यात आली आहे.
जेनेरिक औषधे म्हणजे काय?
जेनेरिक औषध म्हणजे ब्रँडेड औषधासारखेच सक्रिय घटक असलेले औषध, जे तेच काम करते, परंतु ते कमी किमतीत उपलब्ध असते आणि त्याला कोणतेही ब्रँड नाव नसते. ब्रँडेड औषधाचे पेटंट संपल्यानंतरच जेनेरिक औषधे बाजारात येतात आणि त्यांची गुणवत्ता, सुरक्षा व परिणामकारकता मूळ औषधाच्या बरोबरीची असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक असते.