मुंबई : ठोस पुरावे सादर केल्यास त्यांची छाननी करुन खात्री पटल्यानंतर संबंधित मराठा व्यक्तीला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे असा शासन निर्णय अर्थात जीआर फडणवीस सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केला. हा निर्णय जाहीर होताच मराठा समाजातील अनेकांनी आनंद व्यक्त केला. तर मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला ओबीसींकडून विरोध सुरू झाला. राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात निवडक ओबीसी संघटनांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणावर आज म्हणजेच मंगळवार ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते आणि राज्य शासन अशा दोन्ही बाजूच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाने एक हंगामी आदेश जारी केला. उच्च न्यायालयाने फडणवीस सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या हंगामी आदेशामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला तर याचिकाकर्त्यांना धक्का बसला.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मंजुरी देणारा शासन निर्णय अर्थात जीआर फडणवीस सरकारने जारी केला आहे. या जीआरला स्थगित देण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. राज्य शासनाने संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय दिला आहे की नाही याचा निर्णय एवढ्या घाईने घेणे अशक्य आहे. सविस्तर युक्तिवादानंतर निर्णय घेणे योग्य होईल, असे सांगत खंडपीठाने तातडीने फडणवीस सरकारच्या जीआरला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
