लाडक्या बहिणींची 'ई केवायसी'तील तांत्रिक अडचण लवकर दूर करणार, मंत्री आदिती तटकरेंचे आश्वासन

मुंबई(प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व लाभार्थी महिलांना आता 'ई-केवायसी' बंधनकारक केली आहे. पण सध्या लाभार्थी महिलांना या ई-केवायसी पोर्टलवर ओटीपी मिळण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे समोर आले. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करून या अडचणींची नोंद घेतली असून ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या ओटीपीसंबंधीच्या या तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर केल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.


तटकरे म्हणाल्या, ई-केवायसी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणीवर तज्ज्ञांच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ही अडचण दूर होऊन ई-केवायसी प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार याबाबत मी सर्व लाडक्या बहिणींना आश्वस्त करते.


ई-केवायसी प्रक्रियेत केवळ लाभार्थी महिलेचीच नव्हे, तर तिच्यासोबत पती किंवा वडिलांची ई-केवायसी करणेही अनिवार्य आहे. याचा उद्देश हा आहे की, लाभार्थी महिलेचे वार्षिक उत्पन्न तसेच तिच्या पतीचे किंवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न शोधले जाईल. जर महिलेचे लग्न झाले असेल तर तिच्या पतीचे आणि लग्न झाले नसेल तर वडिलांचे उत्पन्न तपासले जाणार आहे.



अपात्रतेचे नियम


लाभार्थी महिलेचे स्वतःचे उत्पन्न आणि त्यासोबतच तिच्या पतीचे किंवा वडिलांचे उत्पन्न मिळून ते अडीच लाखांपेक्षा जास्त आढळल्यास ती महिला अपात्र ठरवली जाईल. याशिवाय महिलेच्या पती किंवा वडिलांच्या नावे चारचाकी वाहन असल्यास त्या महिलेला अपात्र ठरवण्यात येत आहे. शिवाय एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिला या योजनेचा लाभ घेत असतील तर त्यापैकी एका महिलेला अपात्र ठरवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी महिलेचे वय २१ ते ६५ च्या दरम्यान असणे बंधनकारक आहे. या गटात न मोडणाऱ्या महिलांनाही ई-केवायसीच्या माध्यमातून अपात्र करण्यात येत आहे.

Comments
Add Comment

दादरमध्ये सलग चौथ्या दिवशी कारवाई जोरात

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या फेरीवाल्यांविरोधात प्रत्येक विभागात धडक कारवाई सुरु

मुंबईची खड्डेमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल, आतापर्यंत ६३ टक्के सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्याची कामे पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाकडे वाटचाल करत मुंबई महानगरपालिकेच्या

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा ६०० कोटींचा प्रारूप आराखडा

मुंबई : राज्याच्या वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी माननीय

सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन निधीत भरीव वाढ करण्याची पालकमंत्री नितेश राणे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत सिंधुदुर्गातील विकासकामांचा मुख्यमंत्र्यांसमोर

वर्ल्ड क्लास मुंबईसाठी सर्वसमावेशक अ‍ॅक्शन प्लॅन

मुंबई : मुंबईला ड्रग्स-फ्री, झोपडपट्टीमुक्त व अतिक्रमणमुक्त करून जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी राज्य सरकारने

अपात्र ठरलेल्या ९०० संस्थांवर विभागाची कारवाई; दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी नोंदणी बंधनकारक

मुंबई : राज्यात दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम अंतर्गत दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांना दिव्यांग कल्याण आयुक्त