राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा तसेच २०१४ पासून दिलेली कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र याची श्वेतपत्रिका काढावी या दोन मागण्या शनिवारी ओबीसी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह इथे सकल ओबीसी संघटनांची मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाच्या हक्काचे आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहे, यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्र बनवली जात आहे. मराठवाड्यात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे, एकमेकांच्या लग्नाला जाण टाळत आहे, शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या गतीने जातप्रमाणपत्र वाटली जात आहे त्यातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही असा धोक्याचा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला.
२ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात १२ ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. काही ठिकाणी दोन समाजात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात दरी निर्माण झाल्याने हा शासन निर्णय रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे. १० ऑक्टोबरला मोर्चा निघणार आहे. तोपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि सरकारच्या प्रतिनिधींनी मोर्च्यात येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे वडेट्टीवर यांनी सांगितले.