नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशातील तरुणांना कौशल्ये, शिक्षण आणि रोजगार (Skilling, education, and employment) देण्यासाठी अनेक नवीन योजना सुरू करणार आहेत. या सर्व योजनांची एकूण किंमत ६२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. विशेषतः, यातल्या काही योजना निवडणूक असलेल्या बिहार राज्यासाठी आहेत, जिथे देशातील सर्वात तरुण लोकसंख्या आहे.
विज्ञान भवन येथे होणाऱ्या या कार्यक्रमात कौशल्य दीक्षांत समारोहाचा चौथा टप्पा देखील असेल. यात पंतप्रधान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (ITIs) ४६ अखिल भारतीय अव्वल (All India Toppers) विद्यार्थ्यांचा सत्कार करतील, असे सरकारने सांगितले.
या घोषणांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे आहे PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलींग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs) योजनेची सुरुवात. या योजनेत १,००० सरकारी ITIs चे आधुनिक कौशल्य केंद्रामध्ये (Modern Skill Hubs) रूपांतर केले जाईल. यासाठी ६०,००० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेत २०० मोठ्या ITIs ला (Hubs) ८०० लहान ITIs सोबत (Spokes) जोडले जाईल.
आधुनिक बनवलेल्या या ITIs मध्ये चांगली इमारत, डिजिटल शिक्षणाची सोय, नवीन कल्पनांना मदत करणारी केंद्रे (Incubation Centres) असतील आणि ही केंद्रे मोठ्या उद्योगांच्या मदतीने चालवली जातील. जागतिक बँक (World Bank) आणि आशियाई विकास बँक (Asian Development Bank) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था पहिल्या टप्प्यात मदत करतील. सुरुवातीला पाटणा आणि दरभंगा येथे यावर लक्ष दिले जाईल.
पंतप्रधान देशातील ३४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ४०० नवोदय विद्यालये आणि २०० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये मिळून १,२०० व्यावसायिक कौशल्य प्रयोगशाळा (Vocational Skill Labs) सुरू करतील. या प्रयोगशाळा नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० नुसार बनवल्या आहेत आणि येथे आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शेती आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) दिले जाईल. हा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी १,२०० व्यावसायिक शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.
या नवीन योजनांचा मोठा भाग बिहारवर केंद्रित आहे, जिथे तरुण बेरोजगारी आणि शिक्षणाच्या सोयी वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना' पुन्हा सुरू करतील, ज्यामध्ये राज्यातील पाच लाख पदवीधर तरुणांना (Graduate youth) दोन वर्षांसाठी दरमहा १,००० चा भत्ता आणि मोफत कौशल्य प्रशिक्षण मिळेल.
याशिवाय, बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना बदलण्यात आली आहे. याअंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी ४ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज (Interest-free loans) दिले जाईल.
तरुणांना अधिक संस्थात्मक मदत देण्यासाठी 'बिहार युवा आयोग', जो १८ ते ४५ वयोगटातील लोकांसाठी असेल, तो देखील अधिकृतपणे सुरू केला जाईल. तसेच, PM-USHA योजनेअंतर्गत पंतप्रधान बिहारमधील चार विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक आणि संशोधन सुविधांची पायाभरणी करतील. ही विद्यापीठे पाटणा विद्यापीठ, भूपेंद्र नारायण मंडल विद्यापीठ (मधेपुरा), जय प्रकाश विद्यापीठ (छपरा) आणि नालंदा मुक्त विद्यापीठ आहेत. या १६० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा फायदा २७,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना होईल.
यासोबतच, पंतप्रधान एनआयटी पाटणाचे बिहटा येथील नवीन कॅम्पस राष्ट्राला समर्पित करतील. यात ६,५०० विद्यार्थी राहू शकतील आणि येथे ५जी लॅब, इस्रोच्या मदतीने स्पेस सेंटर आणि नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देणारे केंद्र (Innovation and Incubation Centre) आहे, ज्याने आधीच नऊ स्टार्ट-अप्सना मदत केली आहे.
पंतप्रधान बिहारमध्ये नव्याने भरती झालेल्या ४,००० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नियुक्ती पत्रे वाटतील. तसेच, 'मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत' ९वी आणि १०वीच्या २५ लाख विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात (DBT) ४५० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती (Scholarships) जमा करतील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या नवीन कार्यक्रमांचा मुख्य उद्देश शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि रोजगार यांना एकत्र जोडणारी व्यवस्था तयार करणे आहे. PM-SETU योजना "सरकारच्या मालकीची पण उद्योगांनी चालवलेली" असेल, ज्यामुळे भारताचे कौशल्य क्षेत्र जगात सर्वात चांगले बनेल.