सुशोभीकरणाच्या कामात अनियमितता; गहाळ फायली, अनावश्यक बांधकाम, आणि 'दंडा'ची वसुली
मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) दक्षता विभागाने २०२३ ते २०२५ दरम्यान अंमलात आणलेल्या १०३ कोटी रुपयांच्या विविध सुशोभीकरण आणि झोपडपट्टी सुधारणा प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर, 'ए-वॉर्ड' च्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी सुरू केली आहे. या वॉर्डमध्ये कुलाबा, कफ परेड, मरीन ड्राइव्ह, पी'डीमेलो रोड आणि बॅलार्ड इस्टेटचे काही भाग यांसारख्या उच्च-प्रोफाइल दक्षिण मुंबईच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी उघड केले की दक्षता विभागाने सर्वप्रथम १४ ऑगस्ट रोजी एक नोटीस जारी करून 'ए-वॉर्ड' ला प्रकल्पांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती केली होती.
प्राथमिक साइट तपासणीत कामाच्या अंमलबजावणीबद्दल अनेक संशयास्पद बाबी आढळल्यामुळे २२ सप्टेंबर रोजी दुसरी स्मरणपत्र नोटीस पाठवण्यात आली. प्राथमिक साइट तपासणीत अनेक अनियमितता उघड झाल्याचे वृत्त आहे, ज्यात नोंदी ठेवण्यात विसंगती, संशयास्पद आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटी यांचा समावेश आहे. अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या फायली गहाळ असल्याचे आढळले, आणि काही वर्क ऑर्डर तपासकर्त्यांना संशयास्पद वाटल्या. याव्यतिरिक्त, चौकशीत असे निदर्शनास आले की सुधारणा कामांच्या नावाखाली अनावश्यक बांधकाम करण्यात आले होते.
दक्षता विभागाने एका पत्राद्वारे 'ए-वॉर्ड' ला निर्दिष्ट कालावधीत केलेल्या सर्व विकास कामांचा वर्षनिहाय व्यापक सारांश, मूळ वर्क ऑर्डर आणि सर्व सहायक कागदपत्रे सादर करण्याचे औपचारिक निर्देश दिले. स्मरणपत्र पत्रात अतिरिक्त आयुक्तांनी २४ जुलै रोजी आणि मुख्य अभियंत्यांनी १४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांचा संदर्भ देण्यात आला होता. दक्षता विभागाने पत्रात 'ए-वॉर्ड' च्या विलंबावर विशेष लक्ष वेधले आणि नमूद केले, "ए-वॉर्डने १ सप्टेंबर २०२५ च्या पत्रात आश्वासन दिले होते की अनंत चतुर्दशी उत्सवानंतर विनंती केलेली कागदपत्रे सादर केली जातील, परंतु आजपर्यंत असे कोणतेही सादर केले गेले नाही."
तथापि, 'ए-वॉर्ड' चे कार्यवाहक सहाय्यक आयुक्त जयदीप मोरे यांनी या दाव्याचा खंडन करत सांगितले की, आवश्यक कागदपत्रे २९ सप्टेंबर रोजी सादर केली गेली आहेत. तपासणीत यापूर्वीच कुलाबा येथील बनावट दुरुस्ती ऑर्डर, बधवार पार्क येथील अपूर्ण सुशोभीकरण आणि शिवाजी स्मारक प्रकल्पाची आंशिक अंमलबजावणी यांसारख्या विशिष्ट समस्या उघड झाल्या होत्या, ज्यामुळे ७६,५९४ ची बचत आणि ४५,००० चा दंड नोंदवला गेला होता. २९ कामांच्या मोठ्या ऑडिटमुळे २८.३२ लाख ची वसुली आणि १२.७२ लाख चा दंड आकारण्यात आला. महानगरपालिकेचा दक्षता विभाग आता पुढील कारवाई करण्यापूर्वी सादर केलेल्या कागदपत्रांचे तपशीलवार पुनरावलोकन करेल अशी अपेक्षा आहे.