डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयावर नाराजीचा स्फोट; बेरोजगारीच्या संकटात वाढ होण्याची भीती

दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच इतकी मोठी कर्मचारी कपात

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या इतिहासात दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी राजीनामे देण्याची अभूतपूर्व घटना समोर आली आहे. ३० सप्टेंबर रोजी अमेरिकेत तब्बल १ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे सादर केले आहेत आणि यामागे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय कारणीभूत ठरला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना प्रशासनातून बाहेर पडावे लागल्यामुळे अमेरिकन सरकारच्या धोरणांवर कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ट्रम्प यांचा 'Deferred Resignation Program'

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता स्वीकारल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने मोहीम राबवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. सत्तेवर आल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील जवळपास २ लाख कर्मचाऱ्यांना या मोहिमेसंदर्भात ई-मेलद्वारे माहिती दिली. हा ई-मेल 'Fork in the Road' या मथळ्यासह पाठवण्यात आला होता आणि त्यात Deferred Resignation Program (स्थगित राजीनामा कार्यक्रम) या धोरणाची माहिती देण्यात आली होती.

या धोरणानुसार, कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे सादर करावेत, यासाठी अमेरिकन संसदेत अतिरिक्त निधी देण्याची किंवा तातडीने राजीनामे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती आणि ३० सप्टेंबर ही यासाठीची शेवटची मुदत होती. कर्मचाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्यास मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी कपातीचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट आदेशही ट्रम्प यांनी प्रशासनाला दिले होते.

८ महिन्यांची 'प्रशासकीय सुट्टी' आणि राजीनामा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठवलेल्या ईमेलमध्ये नमूद केल्यानुसार, या कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पुढील ८ महिने त्यांना पूर्ण पगार, इतर भत्ते आणि सुविधा मिळत राहणार होत्या, पण त्यांना कोणतेही कार्यालयीन काम दिले जाणार नव्हते. आठ महिन्यांचा हा कालावधी संपल्यावर त्यांनी पदाचा राजीनामा देणे अपेक्षित होते.

ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव २ लाखांपैकी सुमारे एक लाख कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी स्वीकारला. त्यानुसार, १ फेब्रुवारीपासून त्यांच्या प्रशासकीय सुट्टीचा काळ सुरू झाला होता, ज्याची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपली. त्यामुळे ठरल्यानुसार, सुट्टीचा कालावधी संपल्यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी राजीनामे सादर केले.

सरकारच्या तिजोरीवर तात्काळ ताण, पण दीर्घकालीन फायद्याचा दावा

ट्रम्प यांच्या या कार्यक्रमाने अमेरिकन सरकारच्या तिजोरीवर तात्काळ १४.८ बिलियन डॉलर्सचा मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. मात्र, सरकारच्या बाजूने असा दावा करण्यात आला आहे की, यातून दीर्घकाळात फायदा होणार असून, ही बचत वर्षाला जवळपास २८ बिलियन डॉलर्सच्या घरात जाईल.

बेरोजगारीच्या संकटाची भीती

या कार्यक्रमामुळे ३० सप्टेंबर रोजी राजीनामा द्यावा लागलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ट्रम्प सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आता हे सर्व कर्मचारी खुल्या बाजारपेठेत नोकऱ्यांच्या शोधात बाहेर पडणार असल्यामुळे अमेरिकेत बेरोजगारीचे संकट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या अमेरिकेतील बेरोजदारीचा दर ४.३ टक्के इतका असून, २०२१ पासूनचा हा सर्वाधिक बेरोजगारीचा दर आहे. मोठ्या प्रमाणात अनुभवी सरकारी कर्मचारी एकाच वेळी नोकरीच्या शोधात बाहेर पडल्याने अमेरिकन प्रशासनाच्या धोरणावर व अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.