पालिका, बांधकाम विभागाने जबाबदारी झटकली
विरार : रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमुळे नुकतेच विरारमध्ये एका व्यक्तीचा बळी गेला आहे. यापूर्वी सुद्धा असे अपघात घडले असून, रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जबाबदार धरले असून, पालिकाच यासाठी जबाबदार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही दोन्ही कार्यालये एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने योग्य न्याय मिळावा यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे.
विरार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यावर गॅस वाहिनी अंथरण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या कामादरम्यान अनेक ठिकाणी रस्ता खोदून ठेवण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात याच मार्गावरील खड्ड्यात अडखळून प्रताप नाईक हे रस्त्यावर पडले होते. याचवेळी मागून आलेल्या भरधाव टँकरखाली चिरडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. मागील पाच वर्षांत या रस्त्यावर अशाच पद्धतीच्या असंख्य अपघातांत निष्पाप नागरिकांनी आपले प्राण गमावलेले आहेत. त्यामुळे यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने केली. आणि आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
दरम्यान, या रस्त्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गुजरात महानगर गॅस कंपनीला भूमिगत गॅसवाहिनी टाकण्याची परवानगी दिली आहे. या कामाकरीता कंपनीकडून ३ कोटी ५८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमीनभाडे व परतावा रक्कम घेण्यात आली आहे. दुसरीकडे महापालिकेनेही त्यांच्या अमृत योजनेतील जलवाहिनी अंथरण्याच्या कामासाठी या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केलेले आहे. विशेष म्हणजे खोदलेला रस्ता दुरुस्तीचे काम महापालिकाच करत आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हा रस्ता वसई-विरार महापालिका हद्दीत येत असल्याने व गुजरात महानगर गॅस कंपनीच्या कामामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याचा ठपका ठेवून, पालिकेने याबाबत बांधकाम विभागाला पत्र दिलेली आहेत. बांधकाम विभागाने सुद्धा गुजरात महानगर गॅस कंपनीसोबत केलेल्या करारनाम्यानुसार काम करून घेतलेले नाही. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठीची जबाबदारी झटकण्याचे काम शासनाकडून करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वसई-विरार महापालिका, आरटीओ आणि वाहतूक पोलीस यांच्यासह गुजरात महानगर गॅस कंपनी हे सर्वच या अपघातांना जबाबदार आहेत. त्यामुळे हा लढा मानवाधिकार आयोग व जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा निर्णय माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाने घेतला आहे.
- ॲॅड. महेश कदम, जिल्हाध्यक्ष माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ.