मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ठाम प्रतिपादन
नवी मुंबई : ''राज्यात मराठा समाजाचा विचार करत असताना समाजातले जे इतर घटक आहेत त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही असाच आमचा आजवरचा प्रयत्न राहिला आहे. वेगवेगळ्या समाजांना एकमेकांसमोर आणून त्यांच्यात भांडणे लावणे हे आम्ही होऊ देणार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात त्यांच्यासोबत जे मावळे होते त्यामध्ये अलुतेदार, बलुतेदार असे विविध समाजाचा सहभाग होता. त्यामुळे मराठा समाजाला सोबत घेत असताना ओबीसी, मायक्रो ओबीसी, भटके विमुक्त आहेत त्यांच्यावर कुठलाच अन्याय होणार नाही. असे जर आम्ही वागलो तरच छत्रपतींचा वारसा आम्ही सांगू शकतो'', असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबई एपीएमसीच्या कांदा-बटाटा बाजारात वाशी येथे केले. माथाडी कामगारांचे नेते दिवंगत अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमीत्त वाशी येथील एपीएमसी बाजारात आयोजित करण्यात आलेल्या माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मराठा समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी काम करताना इतरांवर अन्याय होणार नाही असेच काम आपण करत असल्याचा दावा केला. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, ''छत्रपती शिवरायांचे मावळे हे मराठा होते, ते ओबीसी होते, ते अठरा पगड जातीचे लोक होते. ते बारा बलुतेदार, अलुतेदार होते. हे सगळे एकत्रित राहिले तर छत्रपतींचा वारसा आपण सांगू शकू. आ. अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीनिमित्ताने या ठिकाणी मी येत असतो. स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या जयंतीला येणारा मुख्यमंत्री हा देखील मीच असेल. आपल्या संपूर्ण घर संसार परिवार हा एखादी व्यवस्था उभी करण्याकरता कुर्बान करून टाकायचा अशा प्रकारची भावना असणारे नेते हे आपल्याला इतिहासामध्ये फार कमी आढळतात आणि त्यापैकी एक आमदार अण्णासाहेब पाटील होते. त्यांनी माथाडी समाजाकरता एक मोठं संघटन उभा केलं आणि हा जो सामान्य कामगार जो महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातला विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात ना सातारा जिल्ह्यातलं. पाठीवर ओझं उचलणारा आणि सातत्याने पिळवणूक होणाऱ्या कामगारांचा आवाज मिळाला''
''मराठा आरक्षणाची चळवळ असेल मराठा न्याय हक्काची चळवळ असेल याच्याकडे कधीही राजकीय चष्म्यातून मी बघितलं नाही. पहिल्यांदा मराठा समाजाला आपण आरक्षण दिलं. ते उच्च न्यायालयात टिकलं सर्वोच्च न्यायालयात बराच काळ टिकलं. शेवटी काही कारणाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकू शकले नाही. पुन्हा शिंदे साहेबांच्या काळामध्ये आपण आरक्षण दिलं ते आरक्षण आजही कायम आहे. पण त्यासोबत विशेषत: मराठवाड्यामध्ये आमचा जो समाज आहे याच्याकडे जातीची प्रमाणपत्र मिळवण्याकरता जे पुरावे आवश्यक आहे ते पुरावे नव्हते. रेकॉर्ड प्राप्त करून घेणं याकरता आपण शिंदे कमिटी तयार केली. आणि मग हा रेकॉर्ड पुरावा म्हणून वापरता आला पाहिजे याचा निर्णय हा परवा या ठिकाणी ज्यावेळेस हे मनोज जरांगे-पाटील यांचा आंदोलन झालं त्यावेळेस राज्य सरकारने निर्णय घेतला की पुरावा म्हणून याचा वापर करता येईल आणि त्यामुळे पुराव्या अभावी मोठ्या प्रमाणात वंचित असलेला आमचा समाज हा आता या आरक्षणाकरता पात्र झाला.'' यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, पणन मंत्री जयकुमार रावल, बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले तसेच आ. शशिकांत शिंदे, आ. निरंजन डावखरे, आ. मंदा म्हात्रे, खा. अजित गोपछडे, आ. प्रशांत ठाकूर, आ. कुमार आयलानी, आ. विक्रांत पाटील, आमदार मनोज जामसुतकर, माथाडी नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
माथाडी कामगार नेते पाटील पडले
माथाडी कामगार नेते आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निघत असताना, चालकाने गाडी सुरू केल्याने खाली कोसळले. सुरक्षारक्षक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना उभे केले. त्यांना किरकोळ दुखापत झाली, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.