सार्वजनिक जीवनात जातीचं अवास्तव स्तोम माजत असल्याचं चित्र सर्वत्र दिसत असताना, उत्तर प्रदेश सरकारने रविवारी जातीच्या सार्वजनिक उल्लेखांवर, जातनिहाय राजकीय मेळावे आयोजित करण्यावर बंदी घातली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानंतर उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य सचिव दीपक कुमार यांनी जातीच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाला बंदी घालणारा दहा कलमी आदेश जारी केला आहे. उत्तर प्रदेशातल्या राजकारणात या आदेशाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात असून पक्षानुसार नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. देशात अन्यत्र याबाबत अजून फारशी चर्चा नाही. पण, सर्वसाधारणतः या आदेशाबद्दल समाधानच दिसत आहे. जात प्रत्येकालाच हवी असते. ‘जातीभेद नको; तेवढेच पुरेसं’ अशीच बहुतेकांची भूमिका असते. जातीभेदाचे चटके सोसलेल्या या समाजात, जातीनिर्मूलनाच्या ध्येयाने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमातून काहीएक संस्कार झाल्याने जातीभेदाचं समर्थन आता उघडपणे कोणी करत नाही. समाजातून जातीचा बडेजाव कमी व्हावा, याबाबतही एकमत असतं. पण, शेवटी रीतीरिवाज, कर्मकांड, ‘परंपरा जपण्या’च्या ओझ्याखाली प्रत्येकजण आपापल्या जातीत आपोआप बंदिस्त होतो, ही वस्तुस्थिती आहे. जन्मदाखल्यावरील नोंदीपासून शाळाप्रवेश आणि नंतर मृत्यूपर्यंत ही जात कोणालाच सोडत नाही. त्यामुळे जी गोष्ट आपल्याला जन्मजात चिकटते, तिची अस्मिता झाल्याशिवाय राहत नाही. अशी अस्मिता एकदा का अंगात भिनली, की त्याची पुढची पायरी दुराभिमानाची असते. त्यातून स्वजातीचं समर्थन, उदात्तीकरण सुरू होतं आणि तीच सार्वजनिक जीवनातील अस्तित्वाची खूण होते. विवाहसंस्था जातीव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला भक्कम अधिष्ठान पुरवत असते. कुटुंबव्यवस्थेचं मूळच विवाहसंस्थेत असल्याने साहजिकच कुटुंब, नातेवाईक, भाऊबंद अशी वर्तुळं विस्तारत जातात. ही वर्तुळच आपल्याकडे व्यक्तीच्या सामाजिक जीवनाचा आधार होतात. पर्यायाने जात हाच आपल्या जगण्याचा आधार आहे, हा समज बळकट होतो. हा समज जातीनिर्मूलनाच्या स्वप्नाला उद्ध्वस्त करतो आणि ‘जात नाही ती जात’ हा समज अगदी बळकट करतो.
या समजाला धक्का देण्याचा प्रयत्न अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी केला. प्रकरण जातीभेद किंवा जातीय अत्याचाराचं नव्हतं. प्रकरण होतं, बेकायदा दारूच्या तस्करीचं. त्यातील आरोपी प्रवीण छेत्री याने आपल्याविरुद्धचे आरोप रद्द व्हावेत, अशी याचिका उच्च न्यायालयासमोर केली होती. त्या अर्जासोबतची कागदपत्रं पाहताना न्यायमूर्ती दिवाकर यांना या प्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीच्या नावापुढे त्याची जात लिहिली असल्याचं लक्षात आलं. दिवाकर यांना ही बाब खटकली. त्याबाबत विचारणा केली, तेव्हा गुन्ह्यांच्या नोंदी करताना जातीची नोंद करण्याची प्रथा असल्याचं पोलिसांच्या वतीने त्यांना सांगण्यात आलं. या प्रथेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दिवाकर यांनी जातीचा आणि गुन्ह्याचा संबंध काय? अशी विचारणा करून ही प्रथा ताबडतोब थांबवा, अशा सूचना दिल्या. सोबत ‘वाहनांवर, घरांवर जातीचा उल्लेख करण्याची पद्धतही चुकीची आहे. त्यामुळे, जाती व्यवस्थेला प्रतिष्ठा आणि त्यातून बळकटी मिळते’ असंही मत कठोरपणे मांडलं. दिवाकर यांच्या या मतप्रदर्शनानंतरच योगी आदित्यनाथ यांनी निर्णय घेतला आणि उत्तर प्रदेशात जातीच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाला बंदी घातली. योगी यांचा हा निर्णय प्रागतिक दिसत असला, तरी त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेषतः केंद्र सरकारने घेतलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, पुन्हा आपल्याकडे व्यवसायावरूनही अनेक जाती ओळखल्या जातात. अनेकांची आडनावंही त्यांच्या जातीचीच असतात. ज्ञातीच्या स्वतःच्या संस्था, मंदिरं-देवस्थानं, नोंदणी केलेल्या संघटना असतात. जातींचे स्वतःचे आद्य गुरू, समाजपुरुष असतात. त्यांच्या जयंती, पुण्यतिथी संबंधित जातीच साजऱ्या करत असतात. या सगळ्याचं यापुढे काय करायचं? ‘जातीच्या राजकीय मेळाव्यांना बंदी’ असं म्हटलं असल्याने यापुढे जाती आधारित धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम, उपक्रम करायचे की नाहीत? देशात अनेक व्यवसायात काही विशिष्ट जातींचंच प्राबल्य असल्याने त्या व्यवसायानुसार त्यांचे काही विशिष्ट सण, पवित्र दिवस असतात. ते सार्वजनिकरीत्या साजरे केले जातात. अशा सांस्कृतिक वारशाला कसं नाकारता येईल? जात ही गोष्ट भारतीय जीवनात इतकी अक्राळविक्राळ पसरली आहे, तिचं अस्तित्व इतकं सर्वव्यापी आहे, की सरकारने बंदीच्या बडग्याने तिला नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यातून उलट अनेक प्रश्न निर्माण होतील. राजकारणाच्या पलीकडले हे प्रश्न समजावून घेण्याची गरज आहे.
प्रश्न निर्माण होतील किंवा कोणी ते उपस्थित केले, म्हणून मूळ निर्णय आक्षेपार्ह आहे, असं मात्र अजिबात नाही. सार्वजनिक जीवनातलं जातीचं प्रदर्शन जितकं कमी होईल, तेवढी जातीनिर्मूलनाच्या, किमानपक्षी जातीभेदाच्या अंताच्या शक्यता वाढतील. समाज एकात्म होण्याला त्याची मदत होईल. त्यासाठी अशी पावलं आवश्यकच आहेत. फक्त ती उचलताना आधी सर्वांगाने विचार केला पाहिजे आणि नागरिकांना त्यासाठी उद्युक्त करण्याला समाज प्रबोधनाची जोडही दिली पाहिजे. या दिशेने समाजप्रबोधन करणाऱ्यांना सरकारने प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, त्यांच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे. अन्यथा, गाड्यांच्या मागे जातीच्या जयकाराच्या घोषणा लिहीणं, टी-शर्टवर तेच मिरवणं किंवा लोकशाहीत आता केवळ संख्याच उरली असल्याने संख्यात्मक ताकद म्हणून आपापल्या जातीचं प्रमाण फुगवून दाखवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार नाही.