मुंबई : मुंबईमधील घाटकोपर येथे बेकायदेशीर फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या उच्च स्तरीय चौकशीसाठी स्थापन न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल शिफारशींसह स्वीकारण्यास. तसेच समितीचे निष्कर्ष, व सुचविलेल्या उपाययोजनांवर करावयाच्या अंलबजावणीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यावर संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी वारा व मुसळधार पावसामुळे प्रचंड आकाराचा जाहिरात फलक पेट्रोल पंपावर कोसळला होता. या दुर्घटनेत १७ नागरिकांचा मृत्यू आणि ८० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने माजी न्यायमुर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे यापुर्वीच अहवाल सादर केला होता.
न्या. भोसले यांच्या अहवालातील निष्कर्ष व समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांवर पडताळणी करण्यासाठी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने आज मंत्रिमंडळासमोर विविध विभागांनी करावयाच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल सादर केला. त्यानुसार या अहवालातील शिफारशीवर आता संबंधित विभागांना एक महिन्याच्या मुदतीत कार्यवाही करावी लागणार आहे.
यात समितीने अशा फलकांच्या नियमित तपासणी करण्याबरोबरच, कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी याबाबतही सूचना केल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्वे म्हणून २१ मुद्यांची शिफारस केली आहे. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसाठी नोडल यंत्रणा नियुक्त करणे. कारवाईसाठी महापालिका यंत्रणांना संपूर्ण अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय अशा फलकांचा आकार जास्तीत जास्त ४० फूट बाय ४० फूट असावा. ते टेरेसववर किंवा कंपाऊड वॉलवर लावू नयेत अशा शिफारशी केल्या आहेत. स्थानसापेक्ष धोके, वाहतूक सुरक्षितता, पादचाऱ्यांची, विशेषतः दिव्यांगाची सुरक्षितता व सोय, रचना, परिसर व पर्यावरण या अनुषंगानेही सविस्तर शिफारशी केल्या आहेत.