पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर सज्ज – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी २ हजार २१५ कोटी मंजूर, नुकसानीच्या निकषांमध्ये शिथिलता


मुंबई : अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून राज्य सरकारने तातडीच्या मदतीसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत केली आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून घरे, शेती आणि जनावरांचे जिथे नुकसान झाले आहे तिथे आवश्यक त्या ठिकाणी निकषामध्ये शिथिलता आणून मदत केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली.


आतापर्यंत ३१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी १८२९ कोटी रुपये जिल्हा स्तरावर वितरित करण्यात आले असून येत्या 8 ते 10 दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा होईल. तशा सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त भागांतील पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत पोहोचवली जात आहे. ज्या तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण होतात, तिथे त्वरित आर्थिक सहाय्य वितरित केले जाते. एकत्रित शासन आदेशाची वाट न पाहता, पंचनामे येतील तसे जीआर काढण्यात येत आहेत. मदतकार्य कुठेही थांबलेले नाही . मृत्यू, जनावरांचे नुकसान, घरांचे नुकसान यांसारख्या दुर्दैवी घटनांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवरही नुकसानग्रस्तांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाला पूर्ण सूट देण्यात आली असून, निधीची कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे.



धाराशिव, जळगाव, सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांत मदतकार्य


धाराशिव, अहिल्यानगर, जळगाव, सोलापूर, बीड, परभणी आदी जिल्ह्यांत गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टीमुळे शेती आणि घरांचे मोठे नुकसान झाले. या भागांत एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या १७ तुकड्या बचावकार्यात गुंतल्या आहेत. अनेकांना हेलिकॉप्टरद्वारे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि निवाऱ्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. पूरामुळे जमिनी खरडून गेल्याच्या तक्रारींवर सरकार सकारात्मकपणे मदत करेल.



केंद्राकडे प्रस्ताव, पण राज्य मागे हटणार नाही


केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. पण राज्याने तातडीने मदत देणे प्रारंभ केले आहे. केंद्राची मदत मिळेलच, पण शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही भागांत अजूनही पाणी ओसरलेले नसल्याने स्थलांतरित नागरिकांना घरी परतता येत नाही. त्यांच्यासाठी सर्व व्यवस्था सरकार पुरवत आहे. सर्व पालकमंत्र्यांना पूरग्रस्त भागांना भेटी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.



पुढील अतिवृष्टीचा इशारा, प्रशासन सज्ज


हवामान खात्याने २७-२८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज असून, नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न अखंडपणे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.



मुख्यमंत्री करणार अतिवृष्टीचा भागाचा दौरा


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पूरस्थितीग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहेत.

Comments
Add Comment

NEET-UG 2026 Result : नीट-यूजी परीक्षेचा निकाल जाहीर; परीक्षेत मुलींनी मारली बाजी

मुंबई : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (National Testing Agency - NTA) ने नीट-यूजी (NEET-UG) २०२६ परीक्षेचा निकाल (Result) जाहीर केला आहे. उत्तरतालिका (Answer

MahaCare : महाकेअरच्या माध्यमातून राज्यात जागतिक दर्जाच्या कर्करोग उपचार सुविधा; नागपुरात हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्पाला मंजुरी

मुंबई : राज्यातील कर्करोग रुग्णांना जागतिक दर्जाचे उपचार आणि संशोधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र

Devendra Fadnavis : आता शाळेत मिळणार 'ड्रग्ज'च्या दुष्परिणामांचे धडे

मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश; अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र व्यूहरचना आणि कृती योजनेबाबत

Central Railway : कर्जत-लोणावळा रेल्वे मार्ग पूर्णपणे पूर्ववत; 17 जुलैपासून अनेक एक्सप्रेस गाड्या पुन्हा मूळ मार्गावर

मुंबई : कर्जत-लोणावळा (Karjat lonavala) दरम्यानच्या मध्य रेल्वेच्या दक्षिण-पूर्व डाऊन मार्गावरील रेल्वे सेवा पूर्णपणे

Transformation of railway stations : पंतप्रधान मोदी उद्या ७५ स्थानके राष्ट्राला करणार समर्पित; 'अमृत भारत' योजनेचा वेग वाढला

मुंबई: रेल्वे प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानकांचे रूप पालटावे, या उद्देशाने

Pratap Sarnaik : ओला, उबरसह सर्व कंपन्यांना आता राज्य सरकारचा परवाना बंधनकारक

महाराष्ट्राचे नवे ॲग्रीगेटर धोरण लागू; रिक्षा टॅक्सीप्रमाणे चालकांना बॅच बंधनकारक मुंबई : महाराष्ट्रातील