केरळ उच्च न्यायालयाची मुस्लिम पुरुषावर कठोर टिप्पणी

तिरुवनंतपुरम: पत्नीचा योग्यप्रकारे सांभाळ करू शकत नसलेल्या मुस्लिम पुरुषाला दुसरे किंवा तिसरे लग्न करण्याचा अधिकार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण आणि कठोर टिप्पणी केरळ उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली आहे. हा अधिकार मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसारसुद्धा उपलब्ध नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भिक्षेकरी पती आणि पोटगीचा वाद

एका मुस्लिम महिलेने आपल्या अंध पतीकडून दरमहा १० हजार रुपये पोटगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. पतीने तिला सोडून पहिल्या पत्नीसोबत राहत असून, तिसरे लग्न करण्याची धमकी देत असल्याचा आरोप महिलेने केला. यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालयाने (Family Court) याचिका फेटाळली होती, कारण भीक मागून उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यक्तीला पोटगी द्यायला भाग पाडणे शक्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.

'मुस्लिम कायद्याचा गैरवापर'

उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय फिरवला आणि जोरदार टीका केली. न्यायालयाने म्हटले की, जो व्यक्ती आपल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पत्नीचा आर्थिक सांभाळ करू शकत नाही, त्याला पुन्हा लग्न करण्याचा अधिकार नाही. कुराण बहुपत्नीत्वाला केवळ अपवाद म्हणून मानते. केवळ त्याच पुरुषाला एकापेक्षा अधिक विवाहाची परवानगी आहे, जो प्रत्येक पत्नीसोबत न्याय करू शकतो.

शिक्षणाचा आणि कायद्याच्या ज्ञानाचा अभाव

न्यायालयाने नमूद केले की, मुस्लिम समाजात बहुपत्नीत्वाची प्रथा शिक्षणाचा अभाव आणि कायद्याच्या अज्ञानामुळे वाढते आहे. अशा व्यक्तींना योग्य मार्गदर्शन दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले. कोणताही न्यायालय अशा व्यक्तीचे विवाह वैध ठरवू शकत नाही, जो आपल्या पत्नीचा सांभाळ करू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने या नेत्रहीन व्यक्तीला समुपदेशन देण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. मुस्लिम समाजातील महिलांचे बहुपत्नीत्वापासून संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, असे सांगत हा आदेश समाज कल्याण विभागाच्या सचिवांकडे पाठवण्यात यावा, असे निर्देश दिले आहेत.