मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी सात जणांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. एनआयए न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाविरोधात पीडितांनी आणि त्यांच्या नातलगांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजू जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी निर्दोष सुटलेल्या सात जणांना नोटीस बजावली आहे.
एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ रोजी साध्वी प्रज्ञासिंह, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेधी, अजय रहीरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य आणि समीर कुलकर्णी यांची निर्दोष सुटका केली. आता या सर्वांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
मालेगावमध्ये २९ सप्टेंबर २००८ रोजी भीकू चौकात बॉम्बस्फोट झाला होता. या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात एनआयएने तपास केला आणि ज्यांना अटक करुन आरोपी म्हणून न्यायालयात हजर केले त्या सात जणांची निर्दोष सुटका झाली. एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने आरोपींविरोधात पुरावे नसल्याचे सांगत निर्णय दिला. या निर्णयाला पीडितांनी आणि त्यांच्या नातलगांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्याचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठाने निसार अहमद हाजी सैय्यद बिलाल, शेख लियारत मोहिउद्दीन, शेख इसहाक शेख युसुफ, उस्मान खान ऐनुल्लाह खान, मुश्ताक शाह हारून शाह आणि शेख इब्राहिम शेख सुपडो यांची याचिका दाखल करुन घेतली. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी निर्दोष सुटलेल्या सात जणांना तसेच एनआयएला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला त्यांची याचिकेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे दोन आठवड्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुणीही निर्दोष सुटका झालेल्यांविरोधात याचिका दाखल करावी यासाठी हा दरवाजा खुला नाही असे सांगत तपासादरम्यान तपास यंत्रणांनी मृतांच्या नातलगांची विचारपूस करत चौकशी केली होती का ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. मालेगाव प्रकरणात पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर आहे.
