प्रतिनिधी:अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३० सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीपूर्वी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतरित होण्याचा पर्याय निवडण्यास सांगितले आणि ऑप्ट-इन रिक्वेस्ट प्रत्यक्ष सादर (Submission) करण्याची परवानगी देखील दिली. १ एप्रिल २०२५ पासून या आदेशात सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत एक पर्याय म्हणून युपीएस (Unified Pension Scheme UPS) सुरू केले आहे. युपीएस कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेमेंट प्रदान करेल असे सर कारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की,पात्र कर्मचारी आणि एनपीएस (National Pension Scheme NPS) अंतर्गत निवृत्त झालेल्यांसाठी युपीएस निवडण्याची शेवटची तारीख ३० सप्टेंबर २०२५ असणार आहे.'सर्व पात्र क र्मचाऱ्यांना शेवटच्या क्षणी येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी आणि त्यांच्या विनंत्यांवर वेळेवर प्रक्रिया करण्यासाठी अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांना नवा पर्याय वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एनपीएस (NPS) मध्ये राहण्याचा पर्याय निवडणारे कर्मचारी या तार खेनंतर युपीएस (UPS) निवडू शकत नाहीत असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
जर एखादा ग्राहक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मची उपलब्धता नसणे किंवा तांत्रिक समस्यांसह कोणत्याही कारणास्तव सीआरए (Record Keeping Agency System) या CRA प्रणालीद्वारे ऑनलाइन युपीएससाठी विनंती सादर करू शकत नसेल, तर ते देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या संबंधित नोडल कार्यालयात योग्यरित्या भरलेला भौतिक (Physical) प्रत्यक्ष अर्ज सादर करू शकतात, असे मंत्रालयाने एका वेगळ्या निवेदनात म्हटले आहे. सुमारे ३१५५५ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी २० जुलैपर्यंत यापूर्वी युपीएसचा पर्याय निवडला होता.योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख ३० सप्टेंबर असल्याचे सरकारने म्हटले. तसेच अर्थ मंत्रालयाने २५ ऑगस्ट रोजी नव्याने सुरू केलेल्या युपीएस वरून एनपीएसमध्ये एक-वेळ एक-वे स्विच (One Time One Way) सुविधा सुरू के ली.
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की युपीएसचा पर्याय निवडलेल्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना युपीएसवरून एनपीएस मध्ये एक-वेळ एक-वे स्विच सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल असा निर्णय घेण्यात असल्याचे म्हटले.ही स्विच सुविधा युपीएस निवडणाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेच्या एक वर्ष आधी किंवा स्वेच्छा निवृत्तीच्या बाबतीत निवृत्तीच्या मानलेल्या तारखेच्या तीन महिने आधी, लागू असल्यास वापरता येईल' असे त्यात म्हटले आहे.सरकारने युपीएस अंतर्गत 'निवृत्ती ग्रॅच्युइटी आणि डेथ ग्रॅच्युइटी'चा लाभ वाढवला आहे.शिवाय, एनपीएस अंतर्गत युपीएस निवडणारे सरकारी कर्मचारी CCS (पेन्शन) नियम, २०२१ किंवा सीसीएस CCS (असाधारण पेन्शन) अधिनियम, २०२३ अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास किंवा अवैधता किंवा अपंगत्वाच्या कारणा स्तव त्याला सेवानिवृत्ती मिळाल्यास लाभ मिळविण्याचा पर्याय देखील पात्र असतील. सरकारने आयकर कायदा, १९६१ अंतर्गत एनपीएसला उपलब्ध असलेले कर लाभ युपीएसला देखील दिले आहेत.
नक्की UPS NPS मधला फरक काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर Unified Pension Scheme UPS ही निवृत्तीवेतन प्रणाली आहे ज्यामध्ये स्थिर निवृत्तीवेतन निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळते. भविष्यकालीन महागाई सद्य स्थितीतील महागाईचा विचार करता फिटमेंट समितीने ठरवलेल्या दरानुसार ठराविक पेंशन (निवृत्तीवेतन) मिळते. दरम्यान एनपीएस हे एखाद्या इक्विटी शेअरप्रमाणे जोखमीसह अधिक परतावा देणारे निवृत्तीवेतन आहे. ज्यामध्ये मार्केट लिंक (Market Linked), तसेच वर्गणी युक्त (Contribution) निवृत्तीवेतन सरकारी कर्मचाऱ्यांसह खाजगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू आहे.