बीएसएनएल '४जी' साठी ९३० गावांमध्ये जमीन देण्यास महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी

मुंबई: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट सेवा पोहोचवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मोठा धक्का बसला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने महाराष्ट्रातील २,७५१ गावांमध्ये '४जी' सेवा सुरू करण्याची योजना आखली होती, मात्र आता ही संख्या कमी करून केवळ ९३० गावांमध्येच टॉवर उभारले जाणार आहेत.

सरकारचा मोफत जमीन देण्याचा निर्णय

या ९३० गावांमध्ये टॉवर उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बीएसएनएलला मोफत जमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने प्रत्येक टॉवरसाठी २०० चौरस मीटर जमीन विनाशुल्क देण्यास मंजुरी दिली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील १५ दिवसांत प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, वीजपुरवठा आणि फायबर केबल्ससाठी आवश्यक पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

आधीच्या योजनेला खीळ

एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक ठिकाणी काम पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे, बीएसएनएलने सुधारित यादी तयार करून ९३० गावांची निवड केली, ज्याला आता राज्य सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटीला गती मिळेल आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आधुनिक सुविधांचा लाभ घेता येईल.

कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये उभारणार टॉवर?

या योजनेत एकूण ३० जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सर्वाधिक टॉवर परभणी (७३), नांदेड (७०), लातूर (६७), यवतमाळ (६३) आणि अमरावती (६१) या जिल्ह्यांमध्ये उभारले जातील. गडचिरोली (४८) आणि पालघर (१४) यांसारख्या आदिवासी भागांचाही या योजनेत समावेश आहे.