जूनमध्ये प्रस्ताव मंजूर, तरीही पुरवठा नाही
मुंबई (खास प्रतिनिधी): मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील मोफत औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी मागील २०२२ पासून रखडलेली औषध खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी तर मिळाली, पण प्रत्यक्षात ही औषधे काही महापलिकेच्या रुग्णालयांमध्ये न पोहोचल्याने रुग्णांच्या हाती डॉक्टरांच्या चिठ्या पडून त्यांना खासगी रुग्णालयातूनच औषधे आणण्याची वेळ येत आहे. जूनमध्ये या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाल्यानंतर जुलै महिन्यापासून औषधे मिळणे आवश्यक होते. परंतु सप्टेंबर सुरू झाला तरी मंजूर केलेली औषधेही रुग्णालयांमध्ये पोहोचू शकलेली नाहीत. त्यामुळे या औषधे खरेदीची निविदा काढण्यात विलंब झाला आणि आता याला मंजुरी मिळाल्यानंतरही विलंब होत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांसह विशेष आणि उपनगरीय रुग्णालये आणि दवाखाने, आरोग्य केंद्र आणि प्रसुतीगृहांमधील रुग्णांना महापालिकेच्या अनुसुचीवर औषधे मोफत पुरवठा करण्यात येत असतात. परंतु मागील २०२२ मध्ये औषधांच्या पुरवठ्याचे कंत्राट रद्द झाल्यानंतर त्याची प्रक्रिया रखडली होती. परंतु आता महापालिकेने आता १२ अनूसूचीवर जुन्याच यादीनुसार आवश्यकतेनुसार औषधांची खरेदी करण्यासाठी निविदा मागवत त्याला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार तब्बल ११०० ते १२०० कोटी रुपयांची औषध आणि वैद्यकीय साहित्यांच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. औषध पध खरेदीच्या प्रस्तावाला जून २०२५ रोजी मंजुरी मिळाल्याने पुढील महिन्यात म्हणजे जुलैपासून ही औषधे उपलब्ध होतील, असा अंदाज होता.
मंजुरी दिलेल्या औषधांच्या प्रस्तावांमध्ये टॅबलेट्स आणि कॅप्सुल (१३५.५० कोटी रुपये), लेबोरटली आर्टीकल्स, दवाखाना साहित्य (५६ कोटी रुपये), इंजेक्शन आणि सेरा (३०१.५० कोटी रुपये), निडल्स आणि सिरीजेस (४५ कोटी), लिक्विड मेडिकल (७९.८६ कोटी रुपये), रबर गुड्स (६४.०८ कोटी रुपये), अनुसूची सात वरील ९४ औषधांची खरेदी ( ११०.४२ कोटी रुपये), एक्स रे फिल्म, केमिकल्स इसिजी (५३.८० कोटी रुपये), अनुसूची पाचवरील ५७बाबींची खरेदी (३०.३० कोटी रुपये), अनुसूची ३वरील ३०१ बाबीची खरेदी (४६.०४ कोटी रुपये), लेबोटरी केमिकल्स स्टेन अँड रिएंट सोल्यूशन (३५.७५ कोटी रुपये) आदींचा समावेश असून तब्बल ११०० ते १२०० कोटींची औषध खरेदीला मान्यता देण्यात आली होती.
औषधे तसेच साहित्यांच्या खरेदीला मान्यता दिल्यानंतरही रुग्णालयांमध्ये पोहोचली नसून याबाबत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता प्रस्ताव मंजुरीनंतर औषध वितरकांना कार्यादेश न दिल्याने ते पुरवठा करू शकत नाही. वितरकांवर औषधे कंपनी आणि त्यांच्या संचालकांच्या स्वाक्षरीसह अनेक पानांचे रेट कॉन्ट्रक्ट करण्याची सक्ती केली आहे आणि त्यामुळे वितरकांवर अशाप्रकारे सक्ती केली जात असल्याने त्याला विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, कंत्राटदाराने रेट कॉन्ट्रक्टचा मसुदा स्वाक्षरी करून दिल्यानंतर त्यांना कार्यदिश दिला जातो आणि आतापर्यंत दहा ते बारा जणांना अशाप्रकारचे कार्यदिश देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, असे जरी असले तरी रुग्णांना वेळेवर औषधे उपलब्ध व्हावी ही प्राथमिकता असण्याऐवजी रुग्णांची गैरसोय कशाप्रकारे होईल यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केला जात असल्याने महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे आवश्यक असून जे कोविडमध्ये झाले ते या औषध खरेदीत होवू नये याची भीती अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे.