मुंबई : मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये एक जीआर अर्थात शासन निर्णय जारी केला होता. या जीआरद्वारे ज्या मराठा व्यक्तीकडे कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र आहे त्याला विशिष्ट प्रक्रिया केल्यानंतर कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ देण्याची तयारी राज्य शासनाने दाखवली होती. या शासन निर्णयालाच दोन याचिकांद्वारे न्यायालयातून आव्हान देण्यात आले आहे. जीआरमुळे मराठा समाजाला सरसरट आरक्षण मिळेल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल, असा दावाही करण्यात आला आहे.
न्यायालयात दाखल झालेल्या दोन याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणात आधीच ३६० पेक्षा जास्त जाती आहेत. या परिस्थितीत कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून आरक्षण दिल्यास आधीपासून ओबीसी प्रवर्गात असलेल्यांचेच आरक्षण अप्रत्यक्षरित्या कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याच भीतीपोटी मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या जीआरला आव्हान देण्यात आले आहे.
मनोज जरांगे यांना राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीआरची प्रत दिली. या जीआर विरोधात ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने याचिका दाखल केली. संघटनेचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरी याचिका अॅड. विनित धोत्रे यांनी दाखल केली आहे.
जरांगेंना दिलेल्या जीआरच्या प्रतीमध्ये हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांनी हा जीआर बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे. तसेच या जीआरद्वारे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास स्थगिती द्यावी अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.