Maharashtra new governor : मोठा बदल! 'हे' असणार आहेत महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल; पाहा मोठी अपडेट

मुंबई : एक अतिशय मोठी बातमी समोर आली आहे. सध्याचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला आहे. राधाकृष्णन यांचा उपराष्ट्रपतीपदावर निवड झाल्यामुळे हा बदल आवश्यक ठरला. राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपालपद रिक्त झाले आणि तात्पुरती चर्चा सुरु झाली की, नवे राज्यपाल कोण असणार. या बदलाबद्दल जनमानसात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. अखेर शासनाने निर्णय घेतला असून, गुजरातचे वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना महाराष्ट्राची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे ते महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. राज्यपालपदाच्या या बदलामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात नवीन चर्चा आणि अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.



महाराष्ट्राचे राज्यपालपदी मोठा बदल


राज्याचे माजी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना एनडीएच्या वतीने उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्यात आली होती. या निवडणुकीत राधाकृष्णन यांचा विजय झाला असून, ते आता उपराष्ट्रपती म्हणून कार्यरत आहेत. राधाकृष्णन यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडीमुळे महाराष्ट्राचे राज्यपालपद रिक्त झाले. या बदलाबाबत जनतेमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती की, राज्यपालपदासाठी कोणाची निवड होईल. अखेर शासनाने निर्णय घेतला असून, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे महाराष्ट्राची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ते महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून कार्यभार सांभाळणार आहेत. राज्यपालपदातील या बदलामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात नवीन चर्चा आणि अपेक्षा निर्माण झाल्या असून, आचार्य देवव्रत यांच्या प्रशासनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



कोण आहेत आचार्य देवव्रत?


आचार्य देवव्रत हे एक अनुभवी शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकारणी आहेत, जे सध्या गुजरातचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या राजकीय आणि प्रशासकीय कारकिर्दीची सुरुवात हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदापासून झाली होती. आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेशचे जवळपास चार वर्ष राज्यपाल राहिले, २०१५ पासून २०१९ पर्यंत त्यांनी त्या पदावर कामगिरी केली. त्यांच्या कार्यकाळात राज्यातील प्रशासनिक सुधारणांपासून शिक्षण क्षेत्रातील उपक्रमांपर्यंत विविध पद्धतींचा अभूतपूर्व अनुभव मिळाला. हिमाचल प्रदेशमधील कार्यकाळानंतर, त्यांना राज्यपाल म्हणून गुजरातची जबाबदारी देण्यात आली. आता त्यांच्या अनुभवाचा पुढचा टप्पा महाराष्ट्रासाठी आहे, कारण महाराष्ट्राचे राज्यपालपद त्यांच्याकडे अतिरिक्त जबाबदारीसह सोपवण्यात आले आहे. आचार्य देवव्रत यांच्या कार्यकाळात प्रशासनातील पारदर्शकता, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि राजकीय संतुलन राखण्याची क्षमता लक्षवेधी ठरली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातही त्यांच्या नेतृत्वाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


गुजरातचे राज्यपाल म्हणून काम करण्यापूर्वी, देवव्रत यांनी ऑगस्ट २०१५ ते जुलै २०१९ पर्यंत हिमाचल प्रदेशचे राज्यपालपद भूषवले होते. त्यांनी जुलै २०१९ पासून गुजरातचे राज्यपाल म्हणून काम सुरू केले. लवकरच ते गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल म्हणून कार्यभार हाताळणार आहेत. आचार्य देवव्रत यांनी इतिहास आणि हिंदीमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. योग विज्ञानात डिप्लोमा केला आहे. निसर्गोपचार आणि योगिक विज्ञानात ते डॉक्टर आहेत. वैदिक मानवी मूल्ये आणि वैदिक तत्वज्ञानावर त्यांनी व्याख्याने दिली आहेत. नैसर्गिक शेती आणि गोवंश सुधारणेबद्दल जागरूकता पसरविण्यासाठी त्यांनी भरपूर काम केले आहे.


Comments
Add Comment

'असे हलके वागणारे माझे नाहीत!' गोंधळ घालणाऱ्या समर्थकांवर पंकजा मुंडे कडाडल्या

भगवान गडाचा वारसा हिरावून घेणाऱ्यांवर पंकजा मुंडेंचा हल्लाबोल बीड:

'जातीपातीचे राक्षस' संपवा! दसरा मेळाव्यात पंकजा मुंडेंचं आक्रमक आणि भावनिक आवाहन

'मी गोपीनाथ मुंडेंची बेटी आहे,' म्हणत पंकजा मुंडेंनी जागवल्या आठवणी जा

पाकव्याप्त काश्मीर पेटला! लष्कराची सुद्धा केली नाकांबदी; पीओकेत पाक सैन्याचा आंदोलकांवर गोळीबार ; १० जणांचा मृत्यू तर १०० जखमी

जीवनावश्यक वस्तूंवरील सबसिडी रद्द केल्याने जनक्षोभ उसळला! आंदोलकांकडून सैनिकांचा 'मानवी ढाल' म्हणून

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव, माजी राष्ट्रपतींची उपस्थिती

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला १०० वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने यंदा नागपूरमध्ये भव्य विजयादशमी

सेंट झेवियरमधील भूमिगत पाण्याच्या साठवण टाकीचे नियोजन फसले

मुंबई (सचिन धानजी) : मुंबईतील सर्वात मोठे पुरप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या हिंदमाता सिनेमा

दुकाने, हॉटेल्ससह इतर आस्थापने २४ तास खुली राहणार!

मुंबई : राज्यभरातील दुकाने २४ तास खुली ठेवण्यास परवानगी असणार आहे. राज्यातील महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.