प्रतिनिधी:नेपाळमध्ये झालेल्या सोशल मिडिया बंदीविरोधाती ल हिंसाचारात १९ जणांचा मृत्यू व ३०० जणांहून अधिक जखमी झाले आहेत. सोमवारी लागू झालेल्या सोशल मिडिया नियमावलीनंतर नेपाळमध्ये मोठे दंगे सुरु झाले आहेत. अजूनही परिस्थिती नियंत्र णात आणण्यासाठी पोलिस शर्तीचे प्रयत्न करत आहेत. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखाक यांनी आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संवेदनशील भागात नेपाळ पोलिसांनी गस्त वाढवली असून दंगेखोरांवर पो लिसांनी सोमवारी लाठीचार्जही केला आहे.पोलिसांशिवाय आर्मीची कुमक गस्तीत वाढवल्यामुळे नेपाळमध्ये वातावरण सोमवारपासून तंग आहे. परिस्थिती बिघडल्यानंतर राजधानी काठमांडू येथे नेपाळी सैन्य तैनात करण्यात आले होते.लष्कराच्या जवानांनी नवीन बानेश्वर येथील संसद संकुलाच्या आजूबाजूच्या रस्त्यांचा ताबा घेतला असून अद्याप परिस्थिती नियंत्रणात नाही.राजधानीच्या काही भागात कर्फ्यू लागू हिंसाचारानंतर, स्थानिक प्रशासनाने राजधानीच्या अनेक भागात कर्फ्यू लागू केला. काठमांडू व्यतिरिक्त, ललितपूर जिल्हा, पोखरा, बुटवल आणि सुनसराय जिल्ह्यातील इटहरी येथे कर्फ्यूचे आदेश जारी करण्यात आले.
पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी मृत्यूंबद्दल दुःख व्यक्त करताना आरोप केला की 'शांततापूर्ण निदर्शनात काही अवांछित घटकांनी घुसखोरी केली' ज्यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारला बळाचा वापर करावा लाग ला.सरकारचा सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा हेतू नव्हता, तर त्यांचे नियमन करण्याचा होता असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नमूद केले होते.त्यांनी एक चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणाही केली जी १५ दिवसांच्या आत आपला अह वाल सादर करणार आहे.दुसऱ्या एका घटनेत, नेपाळचे दळणवळण, माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी घोषणा केली की सरकारने मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीनंतर सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला आहे. गु रुंग म्हणाले की, माहिती मंत्रालयाने संबंधित एजन्सींना काठमांडूच्या मध्यभागी संसदेसमोर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करणाऱ्या 'जनरल झेड'च्या मागणीनुसार सोशल मीडिया साइट्स पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्र्यांनी निषेध करणाऱ्या जनरल झेड गटाला त्यांचा निषेध कार्यक्रम मागे घेण्याची विनंतीही केली. तत्पूर्वी, जनरल झेडच्या बॅनरखाली हजारो तरुणांनी काठमांडूच्या मध्यभागी संसदेसमोर प्रचंड निदर्शने केली आणि बंदी त्वरित रद्द करण्याची मागणी करत सरका रविरोधी घोषणाबाजी केली.काही निदर्शक संसदेच्या संकुलात घुसले तेव्हा निदर्शने हिंसक झाली, त्यामुळे पोलिसांनी गर्दी पांगवण्यासाठी पाण्याच्या तोफांचा, अश्रुधुराच्या नळकांड्याचा आणि गोळ्यांचा वापर केला, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. नेपाळ पोलिसांचे प्रवक्ते विनोद घिमिरे म्हणाले की, रॅलीदरम्यान काठमांडूच्या विविध भागात झालेल्या संघर्षात १७ जणांचा मृत्यू झाला आणि पूर्व नेपाळमधील सुनसारी जिल्ह्यात पोलिसांच्या गोळीबारात दोन निदर्शकांचा मृत्यू झाला.निदर्शने पोखरा, बुटवल, भैरहवा, भरतपूर, इट हरी आणि दमकपर्यंत पसरली.पंतप्रधान ओली यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये नेपाळी काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी या प्राणघातक संघर्षानंतर नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला, असे नेपाळी काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले.
बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका मंत्र्याने दिलेल्या माहितीनुसार, संध्याकाळी पंतप्रधानांच्या बालुवातार निवासस्थानी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा सादर केला.रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांचा हवाला देत, नेपाळचे काठमांडू पोस्ट वृत्तपत्राने वृत्त दिले की,राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटरमध्ये आठ, एव्हरेस्ट हॉस्पिटलमध्ये तीन, सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तीन, काठमांडू मेडिकल कॉलेजमध्ये दोन आणि त्रिभुवन टीचिंग हॉस्पिटलमध्ये एकाचा मृत्यू झाला.आरोग्य मंत्रालयाचा हवाला देत, वृत्तपत्रात म्हटले आहे की देशभरातील रुग्णालये किमान ३४७ जखमी निदर्शकांवर उपचार करत आहेत - सिव्हिल हॉस्पिटल १००, ट्रॉमा सेंटर ५९, एव्हरेस्ट १०२,केएमसी ३७, बीर हॉस्पिटल सहा, पाटण हॉस्पिटल चार, त्रिभुवन टीचिंग १८, नॉर्विक तीन, बीपी कोइराला इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ सायन्सेस दोन, गंडकी मेडिकल कॉलेज एक, बिराट मेडिकल कॉलेज चार आणि दमक हॉस्पिटल सात.
याविषयी माहिती देताना हिमालयन टाईम्स वृत्तपत्राने म्हटले आहे की सिव्हिल हॉस्पिटल आणि ट्रॉमा सेंटरसह रुग्णालये रुग्णांना सामावून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहेत आणि त्यांना इतर सुविधांमध्ये पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.'प्रतिबंधित क्षेत्रात लोकांची हा लचाल, निदर्शने, बैठक, मेळावा किंवा धरणे यांना परवानगी दिली जाणार नाही,'असे मुख्य जिल्हा अधिकारी छबी लाल रिजाल यांनी एका सूचनेत म्हटले आहे.स्थानिक प्रशासनाने नंतर राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान आणि पंतप्रधान कार्यालय यांच्या आसपासच्या विविध भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केला.सरकारने गुरुवारी फेसबुक, व्हॉट्सॲप, एक्स, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसह २६ सोशल मीडिया साइट्सवर दिलेल्या मुदतीत नोंदणी न केल्याबद्दल बंदी घातली.जरी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की सोशल मीडिया साइट्सना नियमनाखाली आणण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु जनतेमध्ये सामान्य धारणा अशी आहे की यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला होईल आणि त्यामुळे सेन्सॉरशिप होऊ शकते.
पंतप्रधान ओली यांनी रविवारी सांगितले की त्यांचे सरकार 'नेहमीच विसंगती आणि अहंकाराला विरोध करेल आणि राष्ट्राला कमजोर करणारी कोणतीही कृती कधीही स्वीकारणार नाही". पंतप्रधान म्हणाले की ,'पक्ष सोशल मीडियाच्या विरोधात नाही, पण जे स्वी कारले जाऊ शकत नाही ते म्हणजे नेपाळमध्ये व्यवसाय करणारे, पैसे कमवणारे आणि तरीही कायद्याचे पालन न करणारे आहेत.' या निर्णयावरील टीकेचा संदर्भ देत त्यांनी निदर्शक आणि आंदोलकांना केवळ विरोध करण्यासाठी विरोध करणारे कठपुतळी म्ह टले आहे.रविवारी काठमांडूच्या मध्यभागी असलेल्या मैतीघर मंडळा येथे डझनभर पत्रकारांनी २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत निदर्शने केली.स्वतंत्रपणे, संगणक असोसिएशन ऑफ नेपाळ (CAN) ने एका निवेदनात म्हटले आहे की फेसबुक, एक्स आणि यूट्यूब सारखे महत्त्वाचे प्लॅटफॉर्म एकाच वेळी बंद केल्याने शिक्षण, व्यवसाय, संप्रेषण आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.'सरकारच्या या निर्णयामुळे नेपाळ डिजिटली ज गाच्या मागे पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे' असे कॅनच्या अध्यक्षा सुनैना घिमिरे म्हणाल्या, व्यावहारिक उपाय शोधण्यासाठी भागधारकांशी (Stakeholders) पुरेशी चर्चा झाली पाहिजे.माहितीनुसार, विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 'नेपो किड' नावाची मोहीम सुरू करणाऱ्या तरुणांचा आणखी एक गटही या निषेधात सोमवारी सामील झाला होता. 'नेपो किड' हा सोशल मीडिया ट्रेंड अलिकडच्या काळात व्हायरल झाला आहे.